Caste Census: CWC बैठक के बाद राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, कांग्रेस शासित राज्यों में होगी जाति जनगणना 

डीएनए हिंदी: लोकसभा चुनाव 2023 में जाति जनगणना एक अहम मुद्दा बन सकता है. पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक (CWC Meeting) में जातिगत जनगणना का ऐतिहासिक फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है. कांग्रेस शासित राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में जाति जनगणना की जाएगी. बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए राहुल ने कहा कि चार घंटे से ज्यादा चली बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है. हम बीजेपी पर जाति जनगणना के लिए दबाव बनाना चाहते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि यह जाति या धर्म के बारे में नहीं है बल्कि गरीब और वंचितों को उनका अधिकार देने का संघर्ष है. 

राहुल गांधी ने कहा कि जाति जनगणना के लिए इंडिया गठबंधन की ज्यादातर सहयोगियों ने समर्थन किया है. बता दें कि बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद ज्यादातर विपक्षी दलों ने इसका समर्थन किया है. दूसरी ओर बीजेपी खुलकर न तो इसका समर्थन कर पा रही है और न ही विरोध कर रही है. जाति जनगणना के समर्थन के पीछे एक बड़ी वजह बड़ी संख्या में मौजूद ओबीसी जातियों को अपने साथ जोड़ने की राजनीतिक वजह भी है. 

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'गरीबों को उनका हक देने की बात'
जाति जनगणना पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यह धर्म या जाति के आकलन की बात नहीं है. यह गरीबों और प्रतिनिधित्व की बात है. बता दें कि बिहार के जाति जनगणना के बाद से राहुल गांधी ओबीसी प्रतिनिधित्व का मुद्दा जोर-शोर से उठा रहे हैं. उन्होंने महिला आरक्षण पर बोलते हुए भी ओबीसी महिलाओं के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाया था. पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जब मैंने ओबीसी प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाया है उस पर पीएम मोदी ने अब तक एक शब्द नहीं बोला है.

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बीजेपी पर लगाया ओबीसी हितों की अनदेखी का आरोप
राहुल गांधी ने बीजेपी पर ओबीसी हितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि हमने कर्नाटक में जाति जनगणना कराई थी लेकिन फिर हमारी सरका बदल गई. इसके बाद बीजेपी ने उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी अधिकारों के मामले पर चुप रहते हैं. वह ओबीसी के हितों के लिए काम नहीं करते हैं बल्कि उन्हें सिर्फ भ्रमित करते हैं. हम कांग्रेस शासित राज्यों में जाति जनगणना कराएंगे और बीजेपी पर दबाव बनाएंगे. वह बड़े समुदाय को उसके हकों से वंचित नहीं कर सकते हैं.

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