Bihar News: बिहार की पूर्व CM और राजद नेता राबड़ी देवी ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. उन्होंने बिहार के मिथिला क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई है. यह बयान उन्होंने बुधवार को विधान परिषद में मैथिली भाषा के संविधान में अनुवाद से संबंधित चर्चा के दौरान दिया.

क्या कहा राबड़ी देवी ने?
राबड़ी देवी ने कहा कि केंद्र सरकार और PM नरेंद्र मोदी मैथिली भाषा को सम्मान देने के लिए सराहना के पात्र हैं, लेकिन मिथिला क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए. उन्होंने ट्रेजरी बेंच के सदस्यों द्वारा केंद्र की प्रशंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केवल भाषाई सम्मान से काम नहीं चलेगा, बल्कि ठोस कदम उठाने की जरूरत है.

राजनीति में नई बहस की शुरुआत
राबड़ी देवी का यह बयान इसलिए जरूरी है, क्योंकि इससे पहले बिहार के शीर्ष नेताओं ने मिथिला को अलग राज्य बनाने की मांग का कभी समर्थन नहीं किया. खासकर यह लालू प्रसाद यादव के पुराने रुख से विपरीत है, जिन्होंने झारखंड के अलग राज्य बनने का कड़ा विरोध किया था. यह पहली बार है जब मिथिला से बाहर के किसी बड़े नेता ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है.

मैथिली भाषा और मिथिला का महत्व
मैथिली भाषा भारत की प्राचीन भाषाओं में से एक है, जो उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र और नेपाल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है. हाल ही में बिहार सरकार ने केंद्र से मैथिली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का निवेदन किया था. मैथिली भाषा का बिहार और मिथिला की सांस्कृतिक पहचान में अहम स्थान है.


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अलग मिथिला राज्य की मांग का इतिहास
मिथिलांचल राज्य की मांग नई नहीं है. लंबे समय से क्षेत्रीय संगठन और कुछ नेता इसे अलग राज्य बनाने की मांग करते आए हैं, लेकिन राबड़ी देवी का यह बयान इसे नई धार दे सकता है. उनका यह रुख राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का कारण बन गया है. राबड़ी देवी के इस बयान ने बिहार की राजनीति में नई बहस को जन्म दिया है. NDA और अन्य दल इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, यह देखने वाली बात होगी.

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मिथिला-बिहार बंटवारे पर फिर से सियासत शुरू, राबड़ी देवी की मांग से मची राजनीतिक
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मिथिला-बिहार बंटवारे पर फिर से सियासत शुरू, राबड़ी देवी की मांग से मची राजनीतिक खलबली

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Bihar News: बिहार में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है. बिहार की पूर्व सीएम और राजद नेता राबड़ी देवी ने कहा है कि मिथिला क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा देना चाहिए.