Bharat Bandh: सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमीलेयर को लेकर जारी किए फैसले के विरोध में आज भारत बंद की घोषणा की गई है. कई आरक्षण समर्थक संगठनों की तरफ से आज भारत बंद बुलाया गया है. इस भारत बंद को सियासी तौर पर बीएसपी और राजद की तरफ से समर्थन दिया गया है. दलित और आदिवासी संगठनों का कहना है कि हाशिए पर पड़े इस तबके को लेकर एक जरूरी प्रतिनिधित्व और सुरक्षा के मद्देनजर इस बंद को बुलाया गया है. इस बंद के दौरान दलित और आदिवासी संगठनों के राष्ट्रीय परिसंघ (NACDAOR) की तरफ से आरक्षण प्राप्त करने वाले समाज के साथ इंसाफ और समानता से जुड़े मांगों को लेकर एक सूची जारी की गई है.
बिहार के कई शहरों में चक्का जाम
बिहार के सहरसा जिले में इस बंद का पूरा असर दिखाई पड़ रहा है. सहरसा में मौजूद थाना चौक पर भारत बंद के समर्थन में लोगों की बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई, और सड़क को घेरकर चक्का जाम कर दिया. इस भीड़ की अनुवाई वहां भीम सेना के नेता कर रहे थे. इस दौरान मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई.
#WATCH | Bihar: Visuals from Jehanabad where Bharat Bandh supporters have blocked the NH 83 in Unta.
— ANI (@ANI) August 21, 2024
The 'Reservation Bachao Sangharsh Samiti' are observing a day-long Bharat Bandh today to protest the Supreme Court's recent judgment on reservations. pic.twitter.com/vIdlGbxMbi
भारत बंद को लेकर बिहार के जहानाबाद में बड़ा असर देखने को मिला. भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है. प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में एनएच-83 पर जमा हुए हैं, उन्होंने सड़क का घेराव किया हुआ है. वहां जाम की स्थिति बन गई है. रोड को ब्लॉक किया जा चुका है.
झारखंड में दिख रहा है बंद का बड़ा असर
भारत बंद का बड़ा असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है. इस दैरान रांची कई जगहें दुकानें बंद दिखीं. लोगों के आम जनजीवन में बड़े पैमाने पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है. इस दैरान राज्य सराकर की तरफ सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.
#WATCH रांची, झारखंड: आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने एससी/एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में और इसे वापस लेने की मांग को लेकर भारत बंद का आह्वान करते हुए प्रदर्शन किया। pic.twitter.com/TI0tT5LxbO
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 21, 2024
आपको बताते चलें कि एससी-एसटी को मिलने वाले आरक्षण के भीतर कोटा के प्रावधान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए थे, जिसके विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से भारत बंद का एलान किया गया है.
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