दिल्ली के स्कूलों में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पहचान का चलेगा अभियान, चुनाव से पहले राजधानी में MCD ने जारी किए निर्देश

बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचारों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध हो रहा है. साथ ही भारत में भी हर राज्य में अपने-अपने स्तर पर इन हिंसाओं के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं. इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने एक कड़ा कदम उठाया है. दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी प्रवासी और रोहिंग्या की पहचान के लिए दो महीने तक अभियान चलाने के निर्देश दिये हैं. इस संबंध में दिल्ली नगर निगम प्रशासन (MCD) ने विभिन्न विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर बीपी भारद्वाज ने इस संबंध में शिक्षा विभाग के निदेशक को निर्देश जारी किया है. इस पहचान अभियान को तीन सूत्रीय योजना में बांटा गया है. इस संबंध में 31 दिसंबर 2024 तक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है. 

क्या है तीन सूत्रीय योजना?

दाखिले से मनाही: पहले चरण में निगम के स्कूलों में जो भी नए दाखिले होंगे उनके अभिभावकों की पहचान की जाएगी. बांग्लादेशी छात्रों की पहचान करने के लिए वेरिफिकेशन अभियन चलाया जाएगा. एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर बीपी भारद्वाज ने कहा कि शिक्षा विभाग को अवैध बांग्लादेशियों की पहचान करनी चाहिए और नगर निगम के स्कूलों में एडमिशन लेने से रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए. 

अतिक्रमण हटाने के निर्देश : दूसरे चरण में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या प्रवासियों द्वारा सड़क, सार्वजनिक भूमि और फुटपाथ आदि जगहों पर अवैध रूप से किए गए कब्जे को हटाया जाएगा.  MCD के डिप्टी कमिश्नर ने आदेश में कहा कि अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाए. उन्होंने सभी संबंधित विभागों को 31 दिसंबर 2024 तक इस बारे में एक्शन रिपोर्ट देने को कहा है.

जन्म प्रमाण पत्र :  एमसीडी ने स्वास्थ्य विभाग को भेजे नोटिस में अवैध बांग्लादेशियों के जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाने के आदेश दिए हैं. निगम के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग की ओर से नए जन्म प्रमाण पत्र के पंजीकरण की जांच करने को कहा गया है. इससे पता लगाया जा सकेगा कि कोई संदिग्ध तो नहीं है. इसके बाद निगम प्रशासन विदेश मंत्रालय के अधीनस्थ विदेशी पंजीकरण कार्यालय को सूचना देगा.  

AAP ने जताई नाराजगी
एमसीडी के इस आदेश पर आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने संसद में कहा था कि पूर्वांचली रोहिंग्या है, घुसपैठिए हैं. अब एमसीडी ने एमसीडी स्कूलों के सत्यापन प्रक्रिया करने, अतिक्रमण विरोध अभियान चलाने, जन्म प्रमाण पत्र जारी न करने को कहा है. बांग्लादेशियों के नाम पर वे पूर्वांचलियों का अपमान करना चाहते हैं. वे यूपी-बिहार के गरीबों को अपमानित करना चाहते हैं. यह आदेश क्यों जारी किया गया है?

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BJP ने क्या कहा?
भाजपा ने AAP पर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में शामिल कराने का आरोप लगाया था.  भाजपा का कहना है कि आप ने घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट में डलवाया. यह सब कुछ आगामी विधानसभा चुनावों के चलते किया जा रहा है. बता दें, दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिये और रोंहिंग्या समुदाय बड़ा मुद्दा बना हुआ है. 

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