केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में उद्यमियों को खास सौगात दी है. सरकार ने उद्यमिता के सुदृढिकरण ने खास कदम उठाए हैं. सरकार स्टार्टअप्स के फंड के लिए नए फंड की स्थापना करेगी. इसमें 10 हजार करोड़ रुपये के मौजूदा सरकारी योगदान के अलावा 10 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त योगदान भी दिया जाएगा.
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स्टार्टअप के लिए क्या है सरकार की योजना
स्टार्टअप्स के लिए अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स (AIFs) को फंड्स ऑफ फंड कहते हैं, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी है कि AIFs के लिए सरकार को 91000 करोड़ रुपये की कमिटमेंट हासिल हुई है. इस बार के बजट में महिला, एससी और एसटी उद्यमियों का खास ध्यान रखा गया है. 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पहली बार के उद्यमियों के लिए सरकार के पास नई योजना है. इन नए उद्यमियों को अगले 5 साल के कौरान 2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन दिया जाएगा. इतना ही नहीं उद्यमिता और प्रबंधन कौशल के लिए ऑनलाइन क्षमता निर्माण भी प्रदान किया जाएगा.
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MSMEs के लिए लोन लेना होगा आसान
सरकार MSMEs के लिए ऋण प्राप्ति को सुलभ बनाएगी. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ से 10 करोड़, अगले 5 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण दिया जाएगा. स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ से 20 करोड़ तक फोकस वाले 27 क्षेत्रों में ऋण गारंटी फीस को कम करके 1 प्रतिशत कर दिया जाएगा.
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इसके अलावा उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड छोटे उद्यमों के लिए 5 लाख की सीमा वाले विशेष कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड की शुरुआत होता. पहले साल में 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे. MSMEs के लिए नए वर्गीकरण मानदंड तैयार किए गए हैं. इसके तहत MSME वर्गीकरण के लिए निवेश की सीमा 2.5 गुना बढ़ाई जाएगी और इसके टर्नओवर की सीमा 2 गुना कर दी जाएगी.
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स्टार्टअप के लिए 10 हजार करोड़ का नया योगदान, 2 करोड़ तक टर्म लोन...बजट में उद्यमियों के लिए क्या है खास?