PM Modi Birthday Special: 8 साल में पीएम मोदी ने लिए ये 8 बड़े फैसले, जानें आम जनता पर क्या पड़ा असर

डीएनए हिंदीः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) 17 सितंबर को अपना 72वां जन्मदिन (PM Modi Birthday) मनाएंगे. पीएम के तौर पर उन्होंने पिछले 8 साल में ऐसे कई फैसले लिए हैं जिनकी दुनियाभर में चर्चा हुई है. इनमें कई फैसले ऐतिहासिक रहे हैं. मोदी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिन पर पूरा देश खुशी से झूमने लगा. वहीं कुछ ऐसे भी थे जिन पर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए. विपक्ष ने भी इन फैसलों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा हालांकि मोदी सरकार इन फैसलों से पीछे नहीं हटी. अगर कृषि कानूनों की बात छोड़ दें तो मोदी सरकार ने कई ऐसे बड़े फैसले लिए जिनके सामने विपक्ष की हर रणनीति बेअसर साबित हुई है. आएये नजर डालते हैं पीएम मोदी के बड़े फैसलों पर....

1. नोटबंदी (Notebandi) 
प्रधानमंत्री के जिस फैसले को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुई वह था नोटबंदी (Notebandi). मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लागू की गई थी. तब सरकार ने 500 और 1000 रुपये के नोट को बंद कर दिया था. हालांकि, इन्हें बैंक में जमा करने की छूट दी गई. सरकार ने 500 रुपये और 2,000 रुपये के नए नोट जारी करने की घोषणा की थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के पीछे तर्क दिया था कि इशसे भ्रष्टाचार, कालाधन, सीमापार आतंकवाद, जाली नोट और देश में फैली नक्सल समस्या पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की रिपोर्ट के मुताबिक कुल 99.30 फीसदी 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट वापस आ गए.  

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2. सर्जिकल स्ट्राइक (Surgical Strike)
पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर के उरी (Uri) सेक्टर में आतंकी हमला किया. इस हमले में सेना के 18 जवान शहीद हो गए थे. इसी का बदला लेने के लिए 29 सितंबर 2016 को भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक की और बड़े स्तर पर आतंकवादी लॉन्च पैड को निशाना बनाया. इसमें कई आतंकियों के मारे जाने की खबर सामने आई थी. इस हमले के बाद भारत की वैश्विक स्तर पर छवि काफी बेहतर हुई थी. 

3. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) 
मोदी सरकार के बड़े फैसलों में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) भी शामिल है. इसकी मांग यूपीए सरकार के कार्यकाल से ही की जा रही थी. इसे लागू करने से पहले कई राज्यों के साथ कई दौर की बैठकें आयोजित की गई. जीएसटी को लागू किए जाने का फैसला इतना आसान नहीं थी.  माल और सेवा कर अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया था और 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया. इसे 'एक देश-एक कानून' की दिशा में सरकार का बड़ा कदम माना गया. इसके जरिए उन छोटे-छोटे टैक्स को खत्म कर दिया जिसे राज्य सरकार लगाती थी. जीएसटी में टैक्स को दो भागों में बराबर बांटकर एक हिस्सा केंद्र सरकार और एक हिस्सा राज्य सरकार के पास जाता है. 

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4. तीन तलाक (Triple Talaq)
मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसलों में तीन तलाक (Triple Talaq) भी शामिल है. इस फैसले को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में लाया गया. संसद से तीन तलाक कानून को 1 अगस्त 2019 को पास किया गया. इस फैसले का मुस्लिम वर्ग की महिलाओं ने स्वागत किया. इस कानून के तहत महिलाओं को तीन तलाक देने पर 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया. इतना ही नहीं कानून के तहत महिलाओं को गुजारा भत्ता देने की भी व्यवस्था की गई. 

5. जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म (Article 370) 
जम्मू कश्मीर से धारा 370 (Article 370) और अनुच्छेद 35-ए को खत्म करना मोदी सरकार के बड़े फैसलों में शामिल है. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 5 अगस्त 2019 को यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया. इस धारा के हटने के बाद राज्य के मिले सभी विशेषाधिकार खत्म हो गए. इतना ही नहीं मोदी सरकार के इस फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया. इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में भी केंद्र सरकार के सभी कानून और योजना लागू हो गए जो इससे पहले इस धारा के कारण लागू नहीं थे. इनमें आरटीआई और मनरेगा जैसे कानून और योजनाएं शामिल हैं. 

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6. CAA-NRC पर विवाद
मोदी सरकार के इस फैसले पर सबसे अधिक बवाल हुआ था. केंद्र सरकार ने 10 जनवरी 2020 को  नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) लागू किया था. हालांकि सरकार इस कानून को लेकर 2019 में आई. जिसके बाद पूरे देश में जमकर बवाल हुआ था. इस कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 समुदायों (हिन्दू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध तथा पारसी) को नागरिकता देनी थी. सरकार ने इसके लिए नियम भी तय कर दिए. दिल्ली में शाहीन बाग से लेकर पूर्वोत्तर के असम और कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुआ. इस फैसले का जमकर विरोध किया गया. विरोध करने वालों में सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया. 

7. कृषि कानून (Farm Laws)
मोदी सरकार ने कृषि कानून को अपनी सरकार का ऐतिहासिक कदम बताया था. किसानों से जुड़े तीन कानून 17 सितंबर 2020 को लागू किए गए थे. इन्हें लेकर दिल्ली से लेकर पंजाब और कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन किए गए. किसानों ने दिल्ली की सीमाओं को सील कर दिया और जमकर प्रदर्शन हुए. 26 जनवरी के मौके पर दिल्ली में हिंसक प्रदर्शन भी हुआ. लोगों को विरोध के बाद पीएम मोदी ने 19 नवम्बर, 2021 को तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया. इसके बाद 29 नवंबर 2021 को संसद के दोनों सदनों से कृषि कानून को निरस्त करने वाले विधेयक को मंजूरी मिली. 

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8. बालाकोट एयर स्ट्राइक (Balakot Air Strike)
आतंकियों ने 2019 में भारतीय सेना बड़ा हमला किया था. पुलवामा में हुए इस हमले में CRPF के 40 जवानों की मौत हो गई थी. इस हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइल कर दी. 26 फरवरी 2019 को वायुसेना के फाइटर प्लेन ने PoK में घुसकर भारी बमबारी की. पाकिस्तान के बालाकोट में कई आतंकी ठिकानों को एकसाथ निशाना बनाया गया. भारत ने दावा किया कि इस हमले में 200 से अधिक आतंकियों की मौत हुई. इसी एयर स्ट्राइक में वायु सेना के अफसर को अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया. भारत के भारी दवाब के बाद उन्हें रिहा किया गया.  

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