छोटे से देश भूटान से अमेरिका को क्या है खतरा, जो लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर भी ट्रैवल बैन?

Bhutan travel ban by Trump: अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से ही हर रोज नए फरमान सुनाए जा रहे हैं. ताजा मामला ट्रवैल बैन से जुड़ा है. सूत्रों से मिली जानकारीके मुताबिक, ट्रम्प प्रशासन एक नए प्रतिबंध के तहत दर्जनों देशों के नागरिकों के लिए व्यापक यात्रा प्रतिबंध जारी करने पर विचार कर रहा है. 

मामले से परिचित सूत्रों और रॉयटर्स द्वारा देखे गए एक आंतरिक ज्ञापन के अनुसार, ज्ञापन में 41 देशों को शामिल किया गया है. इन्हें तीन अलग-अलग समूहों में बांटा गया है.  पहले 10 देशों के समूह में अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया, क्यूबा और उत्तर कोरिया जैसे देश शामिल हैं, जिनके वीजा पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी.

दूसरे समूह में, इरीट्रिया, हैती, लाओस, म्यांमार और दक्षिण सूडान सहित पांच देशों को आंशिक निलंबन का सामना करना पड़ेगा, जिसका असर पर्यटक और छात्र वीजा के साथ-साथ कुछ अपवादों के साथ अन्य आप्रवासी वीजा पर भी पड़ेगा.

तीसरे समूह में, पाकिस्तान, भूटान और म्यांमार समेत कुल 26 देशों पर आंशिक निलंबन लगाया जाएगा, अगर उनकी सरकारों ने 60 दिनों के भीतर कमियों से निपटने के लिए प्रयास नहीं करते है तो अमेरिका वीजा जारी नहीं किया जाएगा. 

ज्ञापन में कहा गया है कि तीसरे समूह में पाकिस्तान, भूटान और म्यांमार सहित कुल 26 देशों को अमेरिकी वीजा जारी करने पर आंशिक रूप से रोक लगाने पर विचार किया जाएगा. ऐसा तब किया जाएगा जब उनकी सरकारें '60 दिनों के भीतर कमियों को दूर करने के लिए प्रयास नहीं करती हैं.'

नाम न बताने की शर्त पर एक अमेरिकी अधिकारी ने चेतावनी दी कि सूची में बदलाव हो सकता है और इसे अभी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो सहित प्रशासन द्वारा अप्रूव्ड किया जाना बाकी है.

क्या अमेरिका को भूटान से खतरा?
भूटान जैसे छोटे देश पर ट्रंप का ट्रैवल बैन एक अप्रत्याशित और अनावश्यक फैसला हो सकता है. इसके पीछे अमेरिकी सुरक्षा नहीं, बल्कि आव्रजन प्रणाली और कूटनीतिक समीकरण ज्यादा जिम्मेदार हो सकते हैं. 

बता दें, यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा अपने पहले कार्यकाल में सात मुस्लिम बहुल देशों से आने वाले यात्रियों पर लगाए गए प्रतिबंध की याद दिलाता है, यह नीति 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखे जाने से पहले कई बार दोहराई गई थी. ट्रम्प ने 20 जनवरी को एक कार्यकारी आदेश जारी किया, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों का पता लगाने के लिए अमेरिका में प्रवेश करने के इच्छुक किसी भी विदेशी की गहन सुरक्षा जांच की आवश्यकता थी.

उस आदेश में कई कैबिनेट सदस्यों को 21 मार्च तक उन देशों की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, जिनसे यात्रा आंशिक रूप से या पूरी तरह से निलंबित की जानी चाहिए, क्योंकि उनकी 'जांच और स्क्रीनिंग जानकारी बहुत कम है.' ट्रम्प का निर्देश आव्रजन संबंधी उस कार्रवाई का हिस्सा है, जिसे उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में शुरू किया था.

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उन्होंने अक्टूबर 2023 के भाषण में अपनी योजना का पूर्वावलोकन किया, जिसमें गाजा पट्टी, लीबिया, सोमालिया, सीरिया, यमन और 'हमारी सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले किसी भी अन्य स्थान' से लोगों को प्रतिबंधित करने का संकल्प लिया. हालांकि, स्टेट डिपार्टमेंट ने रॉयटर्स की टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया.

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