GST Collection in October: अक्टूबर में जीएसटी संग्रह 1.5 लाख करोड़ रुपये के पार

डीएनए हिंदी: वित्त मंत्रालय ने आज कहा कि अक्टूबर 2022 में सकल जीएसटी राजस्व 1,51,718 करोड़ रुपये रहा जो अब तक का दूसरा सबसे बड़ा मासिक कलेक्शन है. अक्टूबर 2022 के लिए राजस्व दूसरा सबसे बड़ा मासिक संग्रह है, जो अप्रैल 2022 में कलेक्शन के बाद दूसरा है और यह दूसरी बार है जब सकल जीएसटी (GST) कलेक्शन 1.50 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गया है.

अक्टूबर के जीएसटी कलेक्शन का विवरण देते हुए, सरकार ने कहा कि सीजीएसटी (CGST) का आंकड़ा 26,039 करोड़ रुपये, एसजीएसटी (SGST) 33,396 करोड़ रुपये, आईजीएसटी (IGST) 81,778 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्र 37,297 करोड़ रुपये सहित) और सेस 10,505 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्रित ₹ 825 करोड़ सहित) था.

अक्टूबर में घरेलू लेनदेन से दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन अप्रैल 2022 के बाद देखा गया था. यह नौवां महीना है और मासिक जीएसटी (GST) राजस्व 1.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है. सितंबर 2022 के महीने के दौरान, 8.3 करोड़ ई-वे बिल उत्पन्न हुए, जो अगस्त 2022 में उत्पन्न 7.7 करोड़ ई-वे बिल से काफी अधिक था.

मंगलवार को जारी एक मासिक सर्वेक्षण के मुताबिक एक निजी सर्वेक्षण द्वारा दिन में जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में विनिर्माण गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं और अक्टूबर में कीमतों पर दबाव बना हुआ है क्योंकि नए ऑर्डर और उत्पादन धीमी लेकिन मजबूत गति से बढ़ा है.

मौसमी रूप से समायोजित एसएंडपी ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) सितंबर में 55.1 से बढ़कर अक्टूबर में 55.3 हो गया है.

ईएम एशिया (एक्स-चाइना) इकोनॉमिक्स के एमडी और हेड राहुल बाजोरिया ने कहा “मौजूदा त्योहारी सीजन मैन्युफैक्चरिंग गतिविधि के लिए अनुकूल रहा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि विवेकाधीन उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की मांग कम होगी, क्योंकि बढ़ती ब्याज दरें, मुद्रास्फीति और मध्यम आर्थिक स्थिति गतिविधि पर एक टोल लेती है. कुल मिलाकर, भारत में आर्थिक संकेतकों का बढ़ना जारी है, क्योंकि त्योहारी सीजन में खपत में वृद्धि हुई है, जिससे घरेलू मांग में सुधार हुआ है. जबकि वैश्विक विकास दृष्टिकोण कमजोर होता जा रहा है, हमारा मानना ​​है कि भारत की आर्थिक वृद्धि एक ठोस पायदान पर रहेगी, देश अगले दो वर्षों में कम से कम 6% बढ़ने की राह पर है. हालांकि, भारत की अतुल्यकालिक वृद्धि मैक्रो स्थिरता के लिए अपनी चुनौतियों का निर्माण करने की संभावना है. नीति निर्माताओं के सामने विकल्प विकास और स्थिरता के बीच व्यापार-बंद द्वारा बाधित होने की संभावना है."

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