7th Pay Commission : इस दिन आएगा DA का एरियर, कर्मचारियों को मिलेगा 2 लाख रुपये से ज्यादा

डीएनए हिंदी: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. महंगाई भत्ते (7th Pay Commission) के बकाया की तिथि की पुष्टि कर दी गई है. 18 माह के लंबित बकाया पर जल्द निर्णय लिया जा सकता है. कैबिनेट सचिव के साथ यूनियन की बैठक नवंबर महीने में होनी है. हालांकि, कैबिनेट सचिव के साथ बैठक का नतीजा क्या होगा, यह कहना मुश्किल है. हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को मंजूरी दी थी. उनका महंगाई भत्ता 38 फीसदी हो गया है. इस बार 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. लेकिन, अब सवाल 18 महीने के बकाया का है. इस पर ताजा अपडेट क्या है?

कैबिनेट सचिव से की गई मांग

केंद्रीय कर्मचारियों के बकाये को लेकर काफी आंदोलन चल रहा है. जनवरी 2020 से जून 2021 तक के महंगाई भत्ते (DA Arrear) का बकाया बकाया है. डीए की घोषणा के बाद से केंद्रीय कर्मचारियों की यूनियनें लगातार महंगाई भत्ते की मांग कर रही हैं. हाल ही में जेसीएम सचिव ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने बकाया पर बातचीत के लिए समय मांगा था और मांग की थी कि महंगाई भत्ता कर्मचारियों का अधिकार है, इस पर फैसला लिया जाए. संघ का मानना ​​है कि बकाया के एकमुश्त भुगतान पर सरकार के साथ बातचीत करके समझौता किया जा सकता है.

आपको कितना पैसा मिलने की संभावना है?

राशि बहुत बड़ी है. यदि केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत बकाया मिलता है, तो उनके लिए बहुत समर्थन होगा. नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक लेवल-1 पर कर्मचारियों का बकाया 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये तक है. वहीं, लेवल-13 (7वें सीपीसी मूल वेतनमान 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये) और लेवल-14 पर कर्मचारियों का बकाया 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये होगा.

भुगतान 4320+3240+4320 के आधार पर किया जा सकता है

यानी केंद्रीय कर्मचारियों के पे मैट्रिक्स के हिसाब से अगर न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है तो उन्हें 11,880 रुपये डीए एरियर (4320+3240+4320 रुपये) के तौर पर मिलेगा. साल 2022 में 28 सितंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते को 4 फीसदी बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया गया है. इसे 1 जुलाई 2022 से लागू किया गया है. कोरोना के कारण जनवरी 2020, जून 2020, जनवरी 2021 का महंगाई भत्ता रोक दिया गया था. पिछले साल जब प्रतिबंध हटाया गया तो सरकार ने महंगाई भत्ते में 11 फीसदी की बढ़ोतरी की थी. लेकिन, उस 18 महीने का बकाया नहीं दिया गया. अब 18 नवंबर को 18 माह के बकाया पर बैठक हो सकती है. इस बैठक में सहमति बनी तो बकाया भुगतान की संभावना है.

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