RBI Repo Rate: रेपो रेट में नहीं हुआ कोई बदलाव, जानिए गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्या बताई वजह

डीएनए हिंदी: गवर्नर शक्तिकांत दास ने दो दिवसीय मौद्रिक नीति (MPC) के बाद गुरुवार को घोषणा की कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्रमुख बेंचमार्क ब्याज दर - रेपो दर - को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है. बैठक में गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इससे स्थिति को बेहतर किया जा सकेगा. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) ने गुरुवार को कहा कि एमपीसी के छह सदस्यों में से पांच ने विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के साथ संरेखित करने के लिए मतदान किया है. केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने पिछली छह लगातार नीतियों में दर में वृद्धि के बाद विराम लेने का निर्णय लिया है.

रेपो रेट में क्यों नहीं हुई बढ़ोतरी

RBI ने निर्णय लिया है कि स्थायी जमा सुविधा (SDF) 6.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहेगी और सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) और बैंक दरें 6.75 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहेंगी. शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 3 अप्रैल, 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को मुद्रास्फीति की जांच के लिए पिछले साल मई में शुरू हुई दरों में बढ़ोतरी के बीच अपनी तीन दिवसीय बैठक आयोजित की. फरवरी की शुरुआत में आरबीआई की आखिरी एमपीसी बैठक में, उसने महंगाई ना बढ़ने (Inflation Growth) के लिए रेपो रेट (Repo Rate) को 25 आधार अंकों से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत करने का फैसला किया. अब तक, आरबीआई ने मई 2022 से संचयी रूप से रेपो दर, वह दर जिस पर वह बैंकों को उधार देता है, को 250 आधार अंकों तक बढ़ा दिया है.

क्यों बढ़ाई जाती हैं ब्याज दरें

ब्याज दरें बढ़ाना एक मौद्रिक नीति साधन है जो आम तौर पर अर्थव्यवस्था में मांग को दबाने में मदद करता है, जिससे मुद्रास्फीति की दर में गिरावट में मदद मिलती है. मुद्रास्फीति जनवरी से लगातार दो महीनों के लिए आरबीआई की सहिष्णुता सीमा 6 प्रतिशत से ऊपर रही थी. फरवरी में, भारत की खुदरा मुद्रास्फीति 6.44 प्रतिशत थी, जबकि जनवरी में यह 6.52 प्रतिशत थी.

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कोर मुद्रास्फीति - गैर-खाद्य, गैर-ईंधन कंपोनेंट - लगातार चौथे महीने 6 प्रतिशत से ऊपर बनी रही, जिससे आरबीआई द्वारा अप्रैल में अपनी आगामी नीति समीक्षा में 25 आधार अंकों की एक और वृद्धि की उम्मीद की जा रही है.

केंद्रीय बैंक एक वर्ष में अपनी मौद्रिक नीति की छह द्विमासिक समीक्षा करता है और, ऐसी आउट-ऑफ़-साइकिल समीक्षाएं हैं जिनमें केंद्रीय बैंक इमरजेंसी के समय में अतिरिक्त बैठकें आयोजित करता है. मालूम हो कि आज RBI की FY24 की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की पहली घोषणा थी.

महंगाई को काबू का तरीका 

बता दें कि आरबीआई रेपो रेट बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में महंगाई को नियंत्रित करने की कोशिश करता है. ऐसा करने से, यह व्यवसायों और उद्योगों के लिए महंगा माल उधार लेता है और यह बदले में बाजार में निवेश और धन की आपूर्ति को धीमा कर देता है.  आखिर में यह अर्थव्यवस्था के विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, जो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद करता है. सर्वोच्च उद्योग मंडल ASSOCHAM ने एक बयान में केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) से आग्रह किया था कि वैश्विक स्तर पर व्यापारिक वातावरण में अनिश्चितताओं के बीच उधार दरों में और बढ़ोतरी को रोका जाए.

ASSOCHAM के प्रेसिडेंट अजय सिंह ने कहा कि "आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति द्वारा रेपो दर में 25 बीपीएस (आधार अंक) की वृद्धि के बारे में कुछ तिमाहियों में सुझाव दिए गए हैं, हमें लगता है कि अर्थव्यवस्था एक संतृप्ति बिंदु पर पहुंच गई है, जिसके बाद किसी और दर वृद्धि को अवशोषित करना मुश्किल हो सकता है."

नए अध्यक्ष ने कहा, "आवासीय परिसरों, यात्री कारों, कमर्शियल व्हीकल्स सहित रियल एस्टेट जैसे दरों के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में दरों में वृद्धि का नकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है."

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