Home Loan Subsidy: घर खरीदना हुआ आसान, जानिए कैसे सरकारी योजना से पा सकते हैं बंपर सब्सिडी

डीएनए हिंदी: गरीब हो या अमीर हर इंसान का अपने खुद के घर में रहने का सपना होता है.इसी सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने मंगलवार 15 अगस्त 2023 को एक महत्वपूर्ण घोषणा की. जिसमें सरकार ने होम लोन के ब्याज दरों में राहत देने का फैसला लिया है. जानकारी के मुताबिक जल्दी ही इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम की घोषणा भी की जाएगी. इससे शहरों के झुग्गी-झोपड़ी और किराए पर रहने वाले लोगों का अपना घर लेने का सपना पूरा हो सकेगा. बता दें कि इससे उन लोगों को फायदा मिलेगा जिन्हें पीएम आवास योजना (PMAY) का लाभ नहीं मिल पाया था. कुछ समय पहले होम लोन में काफी वृद्धि देखी गई थी. बता दें कि ऐसा आरबीआई के पिछले साल मई में रेपो रेट में 2.5 प्रतिशत बढ़ोतरी के कारण हुआ था.

पीएम मोदी ने बताया कि जो मध्यम वर्ग परिवार शहर में अपने घर का सपना देख रहे हैं, उनके लिए जल्द ही कोई योजना लॉन्च की जाएगी. इस योजना के तहत शहरों में किराए के मकान, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले, चॉल में रहने वाले लोगों को लोन के ब्याज दरों में लाखों की राहत दी जाएगी. आरबीआई द्वारा पिछले साल 2022 के मई से रेपो रेट में 2.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी. इस वजह से होम लोन के साथ-साथ सभी तरह के लोन पर ब्याज दर काफी महंगा हो गया था. हालांकि आरबीआई ने अब तीन बार से रेपो रेट को वैसे ही रखा है.

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क्या है इस स्कीम में

बता दें कि शहरों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत केंद्र झुग्गी के रिडेवलपमेंट के लिए लगभग एक लाख रुपये और पार्टनरशिप में सस्ता मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रुपये मिल सकते हैं. इसके अलावा इसमें लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण योजना यानी बीएलसी (Beneficiary led individual construction or enhancement) वर्टिकल्स भी शामिल किए गए थे. साथ ही इसमें क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) वर्टिकल भी दिया जाएगा. बता दें कि इस योजना के तहत घर खरीदने पर 2.7 लाख रुपये तक की सब्सिडी भी दी जाती है. इससे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मदद दिया जाता था. लेकिन इस स्कीम को मार्च 2022 से खत्म कर दिया गया है.

सरकारी सूत्रों की मानें तो उनका कहना है कि इस नई स्कीम को सीएलएसएस कैटगरी में शुरू किया जा सकता है. बात दें कि इससे भारत में बेस्ट क्वालिटी और महंगे मकानों के अलावा सस्ते मकानों को भी बढ़ावा दिया जाएगा. इससे कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी काफी फायदा होगा. साथ ही इससे देश में रोजगार की भी बढ़ोतरी होगी. इसके अलावा सीमेंट और स्टील की खपत में भी वृद्धि का अनुमान है. बता दें कि आज भी देश की एक बड़ी जनसंख्या झुग्गियों में ही अपना गुजारा करती है. साल 2011 की जनगणना को देखा जाए तो पता चलता है कि शहरों में 17 प्रतिशत आबादी झुग्गियों में निवास करती है. इससे किराए पर रहने वाले लोगों को भी अपना घर खरीदने में काफी मदद मिलेगी.

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