Budget 2023: फरवरी में इन चीजों के दाम में हो सकती है बढ़ोतरी, क्या आपकी जेब पर पड़ेगा असर?

डीएनए हिंदी: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2023 (Union Budget 2023) की घोषणा करेंगी. हालांकि इस दौरान एक आधिअकरी सूत्र से जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार आयात शुल्क (Import Duty) में वृद्धि कर सकती है जिसके बाद कई महंगी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि देखी जा सकती है.

एफएम सीतारमण द्वारा बजट 2023 की घोषणा के बाद संभावना जताई जा रही है कि केंद्र सरकार 35 वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ा सकती है. जिनमें से ज्यादातर लक्जरी वस्तुएं हैं, जैसा कि एक सरकारी अधिकारी ने इकोनॉमिक टाइम्स को पुष्टि की है.

इकोनॉमिक टाइम्स ने सरकारी अधिकारी के हवाले से बताया कि, "विभिन्न मंत्रालयों से मिले इनपुट के आधार पर एक सूची तैयार की गई है, जिसकी जांच की जा रही है." सूची में सूत्रों के मुताबिक ज्वेलरी, निजी विमान और हाई-एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आइटम शामिल हैं. इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक सरकार द्वारा 35 वस्तुओं की एक सूची तैयार की गई है, जिसमें निजी जेट, हेलीकॉप्टर, आभूषण, विटामिन, हाई-एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम, प्लास्टिक के सामान और हाई-ग्लॉस पेपर जैसी वस्तुएं शामिल हैं.

सरकारी अधिकारी के मुताबिक भारत में आयात में कटौती करने और इनमें से कुछ उच्च अंत वस्तुओं के स्थानीय निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र कई वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने की मांग कर रहा है. संभावित रूप से ये वस्तुएं और महंगी हो सकती हैं. इसके अलावा, हाल ही में पीटीआई की एक रिपोर्ट में एक सरकारी सूत्र के हवाले से कहा गया है कि वाणिज्य मंत्रालय (Commerce Ministry) ने बजट 2023 में वित्त मंत्रालय से सोने पर आयात शुल्क में कमी की भी मांग की है ताकि भारत में रत्न और आभूषण क्षेत्र के विकास और विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सके.

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने कहा, “चूंकि रत्न और आभूषण उद्योग ने शुल्क में कटौती के लिए वाणिज्य मंत्रालय की सिफारिश की है, इसलिए वाणिज्य मंत्रालय ने इसके लिए वित्त मंत्रालय से आग्रह किया है. मंत्रालय ने विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ अन्य उत्पादों पर आयात शुल्क को कम करने के लिए भी कहा है. केंद्रीय बजट 2023 (Union Budget 2023) की घोषणा 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की जाएगी, जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपेक्षित GDP और अन्य वित्तीय सरकारी नीतियों में कई नए बदलाव होंगे.

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