Budget 2023: घर खरीदनेवालों को मिलने वाला है बड़ा तोहफा, मोदी सरकार 1 फरवरी को कर देगी दिल खुश?

डीएनए हिंदी: फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण कल बजट 2023 (Budget 2023) पेश करेंगी. पिछले साल बजट 2022 बड़े पैमाने पर होमबॉयर्स के लिए महत्वपूर्ण मांग-पक्ष बूस्टर की घोषणा करने में विफल रहा. हालांकि, यह रियल एस्टेट क्षेत्र (Real Estate Sector) में ज्यादा पारदर्शिता लाने और व्यापार में आसानी लाने की कोशिश में है. अर्बन ट्रांसपोर्ट, हाईवे और मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पर बुनियादी ढांचे के खर्च में वृद्धि से लॉजिस्टिक्स में निवेश का आधुनिकीकरण और प्रोत्साहन हुआ है. हालांकि 2022 के बजट में होमबॉयर्स को विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वर्ग के प्रोत्साहनों को काफी हद तक याद किया गया. वहीं बजट 2023 में कयास लगाया जा रहा है कि बजट में रियल एस्टेट पर इस बार सरकार कुछ ख़ास पेश कर सकती है.

बजट 2022 में PMAY पर फोकस

इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का कहना है कि बजट 2022 ने वित्त वर्ष 2022 के शुरुआती बजट अनुमान की तुलना में वित्त वर्ष 2022 के लिए संशोधित अनुमानों और वित्त वर्ष 2023 के बजट अनुमानों के अनुसार प्रमुख प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के लिए आवंटन में वृद्धि के माध्यम से किफायती आवास खंड पर सरकार के फोकस को रेखांकित किया है.

आईसीआरए लिमिटेड के सहायक उपाध्यक्ष और सेक्टर प्रमुख कपिल बंगा ने कहा, “48,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ FY2023 में 80 लाख घरों के लक्ष्य को पूरा करना है, मोटे तौर पर FY2022 के संशोधित अनुमान के समान है, लेकिन FY2022 के बजट अनुमान 28,000 करोड़ रुपये से अधिक है. वहीं आवास ऋण पर आयकर कटौती में कोई विस्तार नहीं किया गया था."

हालांकि, ICRA को उम्मीद है कि औद्योगिक रियल एस्टेट सेगमेंट को लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग संस्थाओं के लिए विभिन्न उपायों के माध्यम से महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. जिसमें मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, प्रोडक्शन लिंक्ड (PLI) स्कीम और नई मैन्युफैक्चरिंग संस्थाओं के लिए टैक्स बेनिफिट शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है. इसके अतिरिक्त, एसईजेड कानून के प्रस्तावित ओवरहाल का वाणिज्यिक रियल एस्टेट क्षेत्र (Commercial Real Estate Sector) पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है. देश में वन-नेशन-वन-रजिस्ट्रेशन (One-Nation-One-Registration) का प्रस्ताव रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार है और देश में कहीं से भी भूमि लेनदेन और बिक्री विलेख पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेगा. हालांकि डेवलपर्स ने किफायती आवास के लिए बजट को बढ़ावा देने का स्वागत किया है. इसके साथ ही सरकार अगले 5 सालों में 6 मिलियन यानी 60 लाख नौकरियां पैदा करने के लिए कार्यालय स्थान की मांग को बढ़ावा देने की तैयारी में है.

यह भी पढ़ें:  महंगाई डायन' 2024 में भी खाएगी, कंट्रोल करने में मोदी सरकार के छूटेंगे पसीने, पढ़ें Economic Survey की 10 बड़ी बातें

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.