Budget 2024: वित्तमंत्री बनकर भी बजट पेश नहीं कर पाए थे ये नेता, जानिए कारण

डीएनए हिंदी: Budget 2024 News- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अपना आखिरी बजट पेश कर रही है. चुनावी साल में आ रहे इस बजट से आम जनता को बेहद उम्मीदें हैं. 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) छठी बार बजट (Uniuon Budget 2024) पेश करेंगी. इसके साथ ही सीतारमण भाजपा की तरफ से सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री बन जाएंगी और 10 बार बजट पेश करने वाले कांग्रेस के वित्त मंत्री मोरारजी देसाई (Morarji Desai) के बाद दूसरे नंबर पर आ जाएंगी. इस रिकॉर्ड मौके पर लोगों ने उन नेताओं के नाम की भी चर्चा शुरू कर दी है, जो वित्त मंत्री रहने के बावजूद अपने कार्यकाल में कभी भी बजट नहीं पेश कर पाए.

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34 वित्त मंत्री पेश कर चुके हैं अब तक बजट

1947 में भारत को ब्रिटिश गुलामी से आजादी मिलने के बाद अब तक 34 नेता वित्त मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं. इनमें से कई नेता ऐसे रहे हैं, जो वित्त मंत्री रहने के बावजूद कभी आम बजट पेश करने का मौका नहीं पा सके. इन नेताओं में दिग्गज नाम भी शामिल हैं.

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सबसे पहला नाम है सीएस नियोगी का

वित्त मंत्री रहने के बावजूद बजट पेश नहीं कर पाने वाले नेताओं की लिस्ट में सबसे पहला नाम सीएस नियोगी का है. क्षितिज चंद्र नियोगी (Kshitij Chandra Niyogi) ने आरके शणमुखम शेट्टी की जगह पर साल 1948 में देश के दूसरे वित्त मंत्री के तौर पर शपथ ली थी. पहले वित्त आयोग के चेयरमैन भी रहे नियोगी महज 35 दिन ही वित्त मंत्री रह सके. इसके बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था. उनकी जगह जॉन मथाई ने 1948 में बजट पेश किया था.

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हेमवती नंदन बहुगुणा को भी छोड़ना पड़ा था पद

उत्तराखंड के दिग्गज नेता हेमवती नंदन बहुगुणा (Hemwati Nandan Bahuguna) का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. बहुगुणा को 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार में वित्त मंत्री बनाया था, लेकिन वे महज साढ़े पांच महीने ही इस पद पर रह पाए. उनका बजट पेश करने का नंबर आने से पहले ही उन्हें पद छोड़ना पड़ा था. 

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तीन बार सीएम रहे एनडी तिवारी का भी नाम लिस्ट में

कांग्रेस के दिग्गज नेता नारायण दत्त तिवारी (ND Tiwari) तीन बार उत्तर प्रदेश और फिर उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रहे. इतना दिग्गज नेता होने के बावजूद वे भी वित्त मंत्री बनकर बजट पेश नहीं कर पाए. तिवारी को राजीव गांधी ने अपनी सरकार में 1987-88 में वित्त मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन आम बजट पेश करने का काम अपने पास रख लिया. इस तरह तिवारी भी इस लिस्ट में शामिल हो गए.

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