Air India ने स्टाफ को गवर्नमेंट कॉलोनी छोड़ने का दिया नोटिस, कहा- 26 जुलाई तक सभी करें घर खाली

डीएनए हिंदी: टाटा ने एयर इंडिया का कुछ महीने पहले अधिग्रहण कर लिया था. इस अधिग्रहण के बाद सरकार ने एयर इंडिया कर्मचारियों के हित में और एयर लाइन के हित में कुछ जरूरी कदम उठाये थे. अब टाटा ग्रुप ने इसी को लेकर एक आर जरूरी फैसला लिया है. एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के मुताबिक, टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली एयर इंडिया (Tata Group-owned Air India) ने अपने कर्मचारियों को 26 जुलाई तक सरकारी स्वामित्व वाली आवासीय कॉलोनियों को खाली करने के लिए कहा है.

टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया का किया अधिग्रहण

मालूम हो कि टाटा समूह ने पिछले साल 8 अक्टूबर को एयर इंडिया के लिए बोली जीती थी. हालांकि, विनिवेश की शर्तों के मुताबिक, एयरलाइन की गैर-प्रमुख संपत्ति जैसे हाउसिंग कॉलोनियां (housing colonies) सरकार के पास रहती हैं.

एयर इंडिया की दो प्रमुख हाउसिंग कॉलोनियां हैं- एक दिल्ली में और दूसरी मुंबई में है.

कंपनी ने कर्मचारियों को दिया आदेश

एयर इंडिया के 18 मई को जारी एक आदेश में बताया गया कि "अब हमें एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (AIAHL) से 17 मई, 2022 को एक ई-मेल मिला हुआ है, जिसमें हमें एयर इंडिया के निर्णय के अनुरूप 26 जुलाई तक कंपनी आवास खाली करने के लिए निवासियों को रिमाइंडर भेजने की सलाह दी गई है. विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र (AISAM), जिसके बारे में उन्हें पहले ही बता दिया गया है."

साथ में यह भी कहा गया है कि "एआईएएचएल (AIAHL) के निर्देशों के मुताबिक, कंपनी आवास में रहने वालों को जारी किए जाने वाले नोटिस का एक नोटिस संलग्न है."

AIAHL की स्थापना 2019 में केंद्र द्वारा विनिवेश के बाद Air India समूह की गैर-प्रमुख संपत्तियों को बेचकर ऋण से निपटने के लिए की गई थी.

AISAM नामक मंत्रियों के एक समूह - गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित - ने एयर इंडिया के विनिवेश को संभाला था.

फिलहाल एयर इंडिया ने इस मामले पर किसी भी तरह का कोई भी बयान नहीं दिया है.

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