HDFC Bank: क्या सरकारी कर्मचारियों को बंद करना पड़ेगा अपना अकाउंट, आखिर क्यों?

डीएनए हिंदी: निजी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) अपनी सेवा के कारण लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है. हालांकि पंजाब सरकार के जल संसाधन विभाग ने कर्मचारियों को एचडीएफसी में खाता खोलने से मना कर दिया है. इतना ही नहीं जिन लोगों का पहले से एचडीएफसी में खाता है उन्हें भी इसे बंद करने को कहा गया है. आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या मामला है कि पंजाब सरकार को यह कदम उठाना पड़ रहा है.

22 अगस्त को जारी हुआ आदेश

दरअसल सरकार के जल संसाधन विभाग को कुछ खनन ठेकेदारों के कारण कर्मचारियों को यह आदेश देना पड़ा था. उन्हें बैंक गारंटी जारी की गई थी. यह आदेश राज्य सरकार के कर्मचारियों को 22 अगस्त 2022 को जारी किया गया है. प्रमुख सचिव ने आदेश देते हुए कहा कि कुछ कार्यपालक अभियंता और जिला खनन अधिकारियों को एक महत्वपूर्ण बात की जानकारी मिली है.

क्यों लिया गया ये फैसला

प्रमुख सचिव की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि एचडीएफसी बैंक ने कुछ खनन ठेकेदारों को बैंक गारंटी जारी की थी. इन ठेकेदारों ने राज्य सरकार को भुगतान करने में चूक की है. विभाग से जुड़े अधिकारी जब बैंक गारंटी भुनाने पहुंचे तो बैंक ने बिना वजह ऐसा करने से मना कर दिया. इसी के आधार पर फैसला किया गया है कि अब एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) में कोई खाता नहीं रखा जाएगा.

HDFC Bank ने दिया बयान 

HDFC Bank ने हाल ही में अपने दिए गए बयान में बताया कि "एचडीएफसी बैंक जारी किए गए बैंक गारंटी की शर्तों के मुताबिक अपने सभी भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है. खनन ठेकेदारों की ओर से जारी बैंक गारंटियों से संबंधित मामले के संबंध में भी बैंक ने अब तक अपने सभी भुगतान दायित्वों का हर समय तत्परता से पालन किया है. हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि एक विशिष्ट मामले में एचडीएफसी बैंक को एक न्यायालय के आदेश के बारे में सूचित किया गया था जिसमें लाभार्थी को भुगतान की मांगों के संबंध में आवेदक के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से रोक दिया गया था. चूंकि मामला विचाराधीन है इसलिए बैंक को इस संबंध में माननीय न्यायालय से आगे स्पष्टीकरण और निर्देश मिलने तक अस्थायी रूप से रोक लगाने के लिए बाध्य किया गया था. बैंक सभी लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में कारोबार करने के लिए प्रतिबद्ध है."

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