PM Kisan Yojana : सरकार ने इस राज्य के किसानों के लिए शुरू किया अभियान, अब इतने किसानों को मिलेगा लाभ

डीएनए हिंदी: देश भर में लगभग दो करोड़ किसान अपनी अंतिम पीएम-किसान सम्मान निधि (PM-Kisan Samman Nidhi 13th installment) की 2,000 रुपये की किस्त से चूक गए है. बता दें की देश में चार साल पहले शुरू हुए इस योजना के तहत सरकार ने काफी शर्तें लागू कर दी हैं. जिसके बाद पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की संख्या में धीरे-धीरे कमी आती जा रही है. जानकारी के मुताबिक फरवरी में पीएम किसान योजना कि 13वीं किस्त कभी भी आ सकती है.

केंद्र ने पिछले साल 31 मई को पीएम किसान निधि (PM Kisan Nidhi) की 11वीं किस्त के रूप में 10.45 करोड़ किसानों को 22,552 करोड़ रुपये का भुगतान किया था, जो अब तक का सबसे अधिक भुगतान है. लेकिन पिछले साल 17 अक्टूबर को 12वीं किस्त के रूप में 8.42 करोड़ किसानों को यह बड़े पैमाने पर घटकर महज 17,443 करोड़ रुपये रह गया.

इसकी सबसे बड़ी वजह केंद्रीय डेटाबेस में किसानों के भूमि और लाभार्थी रिकॉर्ड को अपडेट नहीं किया जाना है जिसे केंद्र सरकार ने पारदर्शिता और धोखाधड़ी को कम करने के लिए अनिवार्य किया था.

कई राज्य अब इस मुद्दे को हल करने की कोशिश कर रहे हैं.

सरकार ने रखी शर्तें

उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जनवरी को एक आदेश जारी किया था. इस आदेश में कहा गया है कि केंद्र ने निर्दिष्ट किया है कि केवल उन्हीं किसानों को पीएम-किसान निधि की आगामी 13वीं किस्त मिलेगी, जिनके रिकॉर्ड सभी चार शर्तों को पूरा करेंगे. पहला यह है कि किसान के भूमि रिकॉर्ड को चिह्नित किया जाना चाहिए, यह निर्धारित करने के लिए कि किसान वास्तव में जमीन का मालिक है या नहीं. दूसरा यह है कि पीएम-किसान पोर्टल पर किसान का e-KYC पूरा हुआ है कि नहीं. तीसरी शर्त यह है कि किसान के बैंक खाते को आधार से जोड़ा जाना चाहिए और चौथी यह है कि यह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) से भी जुड़ा होना चाहिए. इन्हीं वजहों से देश में दो करोड़ किसान पीएम-किसान निधि की 12वीं किस्त पाने से चूक गए.

उत्तर प्रदेश 'अभियान' मोड में

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के हर पात्र किसान को पीएम-किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Nidhi 13th installment) के तहत आने वाली 13वीं किस्त सुनिश्चित करने के लिए 16 जनवरी से 30 जनवरी तक हर गांव में विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया है.

योजना के तहत किसी भी अन्य राज्य की तुलना में उत्तर प्रदेश में किसानों का सबसे बड़ा हिस्सा है. उत्तर प्रदेश के 2.41 करोड़ किसानों को पिछले साल पीएम-किसान निधि योजना की 11वीं किस्त मिली थी. लेकिन पिछले साल दी गई 12वीं किस्त की बात करें तो यह संख्या बहुत कम होकर केवल 1.79 करोड़ किसानों पर आ गई. इसका मतलब यूपी में 62 लाख किसानों इस लाभ से वंचित रह गए.

आदेश में कहा गया है कि जहां राज्य में 2.41 करोड़ किसानों को 11वीं किस्त मिली है, वहीं वर्तमान में केवल 2.13 करोड़ किसानों के पास जमीन का रिकॉर्ड है और उनमें से केवल 1.48 करोड़ किसानों ने पीएम-किसान पोर्टल पर अपना ई-केवाईसी कराया है. इसके अलावा, उत्तर प्रदेश में केवल 1.64 करोड़ किसानों ने अपने बैंक खातों को आधार या एनपीसीआई से जोड़ा है.

इसलिए यूपी ने किसानों को अपने रिकॉर्ड अपडेट करने में मदद करने के लिए राज्य के प्रत्येक गांव में 16 जनवरी से दो सप्ताह का एक विशेष अभियान शुरू किया है. नौकरी में लगभग 28 लाख किसानों के भूमि रिकॉर्ड दर्ज करना, लगभग 53 लाख किसानों का ई-केवाईसी अपडेट करना और 30 जनवरी तक राज्य में 73 लाख किसानों के बैंक खातों की आधार लिंकिंग सुनिश्चित करना शामिल है.

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