7th Pay Commission: बजट में सरकारी कर्मचारियों की मांगें मानने वाली है मोदी सरकार, क्या बढ़ने वाली है सैलरी?

डीएनए हिंदी: देश के सामने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी 2023 को बजट (Union Budget 2023) पेश करेंगी. इस बार के बजट से सरकारी कर्मचारियों (7th Pay Commission) को काफी उम्मीदें हैं. अगर इस बजट में सरकार कर्मचारियों की तीन मांगों को मां लेती है तो कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा-खासा इजाफा हो जाएगा. इस मांग में केन्द्रीय कर्मचारियों के DA में वृद्धि, बकाया DA का पेमेंट और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी शामिल है. कयास लगाया जा रहा है कि सरकार आने वाले बजट (Budget 2023) में इन तीनों मांगों को शामिल कर सकती है.

18 महीने का DA बकाया

अनुमान लगाया जा रहा है कि बढ़ती महंगाई से राहत दिलाने के लिए केन्द्रीय कर्मचारियों को सरकार बजट में थोड़ी राहत दे सकती है. मालूम हो कि कर्मचारियों का 18 महीने का DA बकाया है. ऐसे में कर्मचारियों ((7th Pay Commission Update) की मांग है कि सरकार उन्हें उनका 18 महीने के बकाया DA का भुगतान करे. बता दें कि जनवरी 2020 से जून 2021 तक का केन्द्रीय कर्मचारियों का DA बकाया है. 

फिटमेंट फैक्टर 

अब, लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक सरकार बजट 2023 (Budget 2023) के बाद फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की योजना बना रही है. फिटमेंट फैक्टर की वर्तमान दर लगभग 2.57 प्रतिशत है और कर्मचारी सरकार से इसे बढ़ाकर 3.7 प्रतिशत करने की मांग कर रहे हैं. यानी इसके बाद केन्द्रीय कर्मचारियों की सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये हो जाएगी. यह बढ़ोतरी केन्द्रीय कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी पर ही होगी.

DA में भी हो सकती है बढ़ोतरी

सरकार महंगाई को देखते हुए आने वाले बजट में केन्द्रीय कर्मचारियों के DA पर विशेष घोषणा कर सकती है. हर साल जनवरी और जुलाई में सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों के DA में इजाफा करती है. ऐसे में कर्मचारियों कि मांग है कि सरकार फरवरी में उनके DA में बढ़ोतरी कर दे जिससे होली में उनकी सैलरी में वृद्धि हो सके.

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