डीएनए हिंदी: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मुख्य रूप से महंगाई (Inflation) को काबू में लाने के उद्देश्य से बुधवार को द्विमासिक मौद्रिक नीति (Monetary Policy) समीक्षा में एक बार फिर नीतिगत दर रेपो में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है. इससे मुख्य पॉलिसी रेट बढ़कर 6.50 प्रतिशत हो गई है. इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर के अनुमान को 6.8 प्रतिशत से बढ़ाकर सात प्रतिशत कर दिया है. वहीं अगले वित्त वर्ष में जीडीपी (GDP) वृद्धि दर 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान रखा गया है. आरबीआई (Reserve Bank of India) ने चालू वित्त वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति 6.5 प्रतिशत और अगले वित्त वर्ष में 5.3 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है.
रेपो दर क्या होता है?
रेपो दर (Repo Rate) वह ब्याज दर है जिसपर कमर्शियल बैंक अपनी फौरी जरूरतों को पूरा करने के लिये केंद्रीय बैंक से कर्ज लेते हैं. इसमें बढ़ोतरी का मतलब है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिया जाने वाला कर्ज महंगा होगा और मौजूदा लोन की मासिक किस्त (EMI) में इजाफा होगा. मौद्रिक नीति समिति (MCP) की सोमवार से शुरू हुई तीन दिन की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) ने डिजिटल माध्यम से प्रसारित बयान में कहा, ‘‘मौजूदा आर्थिक स्थिति पर विचार करते हुए एमपीसी ने नीतिगत दर रेपो 0.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत करने का निर्णय किया है.’’ उन्होंने कहा कि मौद्रिक नीति समिति के छह सदस्यों में से चार ने रेपो दर बढ़ाने के पक्ष में मतदान किया है.
मई से लेकर अब तक छह बार बढ़ाई जा चुकी है रेपो रेट
हालांकि, रेपो दर (Repo Rate) में वृद्धि की यह गति पिछली पांच बार की वृद्धि के मुकाबले कम है और बाजार इसकी काफी समय से उम्मीद कर रहा था. आरबीआई (RBI) मुख्य रूप से मुद्रास्फीति (Inflation) को काबू में लाने के लिये इस साल मई से लेकर अबतक कुल छह बार में रेपो दर में 2.50 प्रतिशत की वृद्धि कर चुका है. इससे पहले, मई में रेपो दर 0.40 प्रतिशत, जून, अगस्त और सितंबर में 0.50-0.50 प्रतिशत. वहीं दिसंबर में 0.35 प्रतिशत बढ़ायी थी. केंद्रीय बैंक नीतिगत दर पर निर्णय करते समय मुख्य रूप से खुदरा महंगाई पर गौर करता है.
(इनपुट: भाषा)
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