डीएनए हिंदी: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में देशभर के लोग पैसे लगाते हैं. कुछ लोग LIC की पॉलिसी लेते हैं तो कुछ लोग इसके शेयर खरीदते हैं. हालांकि, ज्यादातर शेयर भारत सरकार के पास ही हैं. अब भारत सरकार को इसी LIC से 1831 करोड़ रुपये एकमुश्त मिले हैं क्योंकि LIC ने अपने शेयर धारकों को डिविडेंड दिया है. LIC के अधिकारियों ने बाकायदा देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को इस डिविडेंड का चेक सौंपा है. LIC ने इसी साल ऐलान किया था कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 3 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया जाएगा.
दरअसल, LIC में भारत सरकार की हिस्सेदारी 96.50 फीसदी है. पिछले साल ही इसका IPO लॉन्च किया गया था. अब एलआईसी के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती और अन्य अधिकारियों ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से मिलकर यह चेक उन्हें सौंपा है. इसकी तस्वीरें निर्मला सीतारमण के दफ्तर की ओर से शेयर की गई हैं. जिसमें बताया गया है कि यह चेक 2022-23 वित्त वर्ष के डिविडेंड के तौर पर मिला है.
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Smt @nsitharaman receives a dividend cheque of Rs 1,831.08 crore for FY 2022-23 from Shri Siddhartha Mohanty - Chairman of Life Insurance Corporation of India (@LICIndiaForever). pic.twitter.com/Rsx8DRZlhf
— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) September 14, 2023
समझें पूरा गुणा-गणित
LIC ने ऐलान किया था कि प्रति शेयर 3 रुपये डिविडेंड दिया जाएगा. 26 मई को यह ऐलान किया गया था और इसके लिए रिकॉर्ड डेट 21 जुलाई रखी गई थी. भारत सरकार को 1831 करोड़ रुपये मिले हैं और उसकी हिस्सेदारी 96.50 प्रतिशत है यानी 3 रुपये के हिसाब से उसके पास लगभग 6,10,36,22,781 शेयर हैं. वित्त वर्ष 2021-22 में LIC ने प्रति शेयर डेढ़ रुपये का डिविडेंड दिया था. उसके पहले 2020-21 में LIC ने डिविडेंड नहीं दिया था.
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कैसे मिलता है डिविडेंड?
साल भर में कंपनियों को जो लाभ होता है उसका कुछ हिस्सा कंपनियां अपने शेयर धारकों में बांटती हैं. इसी को डिविडेंड कहा जाता है. हालांकि, यह पूरी तरह से कंपनी पर निर्भर करता है कि डिविडेंड देना चाहती है या लाभ के पैसों को कंपनी की बढ़ोतरी के लिए खर्च करना चाहती है. डिविडेंड सालाना आधार पर प्रति शेयर के हिसाब से मिलता है. उदाहरण के लिए आपके पास किसी कंपनी के 1000 शेयर हैं और कंपनी ने 5 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया तो आपको 5000 रुपये मिलेंगे.
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LIC ने भारत सरकार को 1831 करोड़ रुपये क्यों दिए? जानिए वजह