डीएनए हिंदी: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार छठवीं बार 1 फरवरी को सुबह 10.30 बजे केंद्रीय बजट पेश करेंगी. आम लोगों को उम्‍मीद है कि इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ खास ऐलान कर सकती हैं. इस साल लोकसभा चुनाव होने हैं तो निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी. ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण कुछ टैक्स की छूट दे सकती हैं. बजट से पहले उम्मीद लगायी जा रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट में इंश्योरेंस बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) के प्लान को ध्यान में रखते हुए इंश्योरेंस प्रोडक्ट ख़रीदने में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए उपायों का ऐलान कर सकती हैं. यहां पर आपको बता दें कि IRDAI ने 2047 तक सबको इंश्योरेंस कवर के तहत लाने का प्लान बनाया है. 

हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में लाने के लिए वित्तमंत्री पहली बार मेडिकल इंश्योरेंस ख़रीदने पर टैक्स कम करने का ऐलान कर सकती हैं. इसे अगले तीन-चार साल में घटाकर सेक्शन 80D के तहत डिडक्शन के दायरे तक लाया जा सकता है. इसके साथ ही यह भी उम्मीद जतायी जा रही है कि इंश्योरेंस कंपनियां OPD ख़र्च को कवर करने वाले प्रोडक्ट लांच करें, जिससे इलाज होने कुल ख़र्च में OPD की हिस्सेदारी 50-60 फ़ीसदी है.

युवाओं को मिल सकता है यह लाभ 

एक फ़रवरी को पेश होने वाले बजट में उम्मीद लगायी जा रही है कि जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है और वह डिजिटल तरीक़े का इस्तेमाल पुलिस ख़रीदने के लिए करते हैं. ऐसे लोगों के लिए मॉर्टलिटी प्रोटेक्शन गैप घटाया जा सकता है. सरकार सीमा- आधारित टैक्स छूट लांच कर सकती है, जिसमें अगर कोई टैक्स पेयर पूर्व निर्धारित न्यूनतम कवर सीमा के साथ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी या एन्यूटी प्रोडक्ट या दोनों ख़रीदता है तो उसे चैप्टर VIA के तहत ऐसी पालिसी पर चुकाए गए प्रीमियम पर अतिरिक्त टैक्स छूट दी जा सकती है. 

गाड़ियों की बीमा पर मिल सकती है छूट 

देश में थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य होने के बावजूद भी 50 फ़ीसदी से ज़्यादा ऐसी गाड़ियां हैं, जिनका कोई बीमा नहीं किया गया है. ऐसे में सरकार को कुछ ऐसे उपाय करने की ज़रूरत है, जिससे लोग थर्ड पार्टी बीमा ख़रीदने के लिए आगे बढ़ें. इसके लिए उन्हें अपने रेन्यू कराने पर एक बार टैक्स छूट का लाभ दिया जा सकता है. अभी तक किसी भी तरह का टैक्स की छूट नहीं मिलती है.

प्रॉपर्टी बीमा पर मिल सकती है छूट 

देश में अक्सर ही प्राकृतिक आपदाएं, जैसे भूकंप भूस्खलन और बाढ़ देखने को मिलती रहती हैं, ऐसे में सरकार प्रॉपर्टी बीमा पर भी टैक्स छूट दे सकती है. जिसके लिए 25 हज़ार रुपये की सीमा तय की जा सकती है. 

यात्रियों को भी मिल सकती है कुछ राहत 

कई बार यात्रियों को फ्लाइट में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और पिछले साल जनवरी से दिसंबर के दौरान क़रीब 22 लाख से अधिक यात्रियों को फ्लाइट में दिक़्क़त का सामना करना पड़ा है कि इस स्थिति से निकलने के लिए सरकार बजट में ट्रैवेल बीमा पर छूट का ऐलान कर सकती है, जिससे लोग ट्रैवेल बीमा ख़रीद सकते हैं.

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