UK Election 2022: हिजाब विवाद के बीच CM पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान, सरकार बनने पर लाएंगे Uniform Civil Code

डीएनए हिंदी: कर्नाटक के कॉलेजों से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति का मुद्दा बनता जा रहा है. वहीं सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) इस मसले को लगातार स्थानीय बताकर याचिकाएं खारिज कर रहा है. ऐसे में राजनीतिकरण के चलते इस हिजाब विवाद का असर 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों (5 States Assembly Elections 2022) में देखने को मिल रहा है. एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Aditiyanath) लगातार मुखरता से हिजाब विवाद पर बयान दे रहे हैं तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा (UK Election 2022) में भाजपा (BJP) ने ऐलान किया है कि राज्य में सरकार बनने पर यूनिफार्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) लागू किया जाएगा. 

पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान

उत्तराखंड में कल ही असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने हिजाब से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ विवादित बयान दिया था जिससे UK Election 2022 में राजनीतिक गर्मी देखी गई थी. वहीं अब मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने हिजाब विवाद पर बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा है कि भाजपा की सरकार बनते ही उत्तराखंड में ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’ लागू किया जाएगा.

राज्य सरकार बनाएगी कमेटी 

दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में भाजपा की पुनः सरकार बनने पर यूनिफार्म सिविल कोड लाया जाएगा. इसके लिए रिटायर्ड जजों, प्रबुद्धजनों व समाज के विभिन्न वर्गों की एक कमेटी बनाई जाएगी जो ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’ के लिए ड्राफ्ट तैयार करेगी. उन्होंने कहा कि तलाक से लेकर विवाह जमीनी उत्तराधिकार पर समानताएं होंगी.

उन्होंने कहा, “विवाह, तलाक, उत्तराधिकार,जमीन-जायदाद जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए एक समान अधिकार होगा, जाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो.” धामी ने साफतौर पर कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक-आध्यात्मिक विरासत की रक्षा के लिए भाजपा सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद एक कमेटी का गठित करेगी, जिससे सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनेगा. 

समानता की है आवश्यकता

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के सामाजिक तानेबाने को लेकर कहा, “अब समाज में धर्म, जाति और समुदाय की पारंपरिक रूढ़ियां टूट रही हैं, इसलिए अब समय आ गया है कि देवभूमि में सभी नागरिकों के हितों को सम्मान देते हुए, सर्वस्पर्शी विकास की अवधारणा को सुनिश्चित करते हुए ‘समान नागरिक-समान अधिकार’ लागू किया जाए.

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वहीं भाजपा सांसद अनिल बलूनी (Anil Baloni) ने सीएम के बयान की प्रशंसा की है. स्पष्ट है कि अब UK Election 2022 में हिजाब विवाद के कारण सांप्रदायिकता और ध्रुवीकरण की संभावनाएं बन रही है़ं जो कि चुनावों को असल मुद्दों से भटकाकर प्रभावित कर सकती हैं.

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