डीएनए हिंदी: चुनाव आयोग (Election Commission of India) 5 चुनावी राज्यों के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ कोविड (Covid-19) संकट पर समीक्षा बैठक करेगा. बैठक में कोविड की स्थिति पर आयोग अधिकारियों से जानकारी दी जाएगी.

चुनाव आयोग की अहम बैठक में उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर के अधिकारी वर्चुअल तौर पर जुड़ेंगे और कोविड की मौजूदा स्थिति की जानकारी देंगे. वोटिंग पैनल मतदान वाले राज्यों में कोविड की स्थिति की समीक्षा करेगा. इस बैठक में ही तय होगा कि चुनाव अभियान, रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंधों को जारी रखा जाएगा या नहीं.

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चुनाव आयोग इससे पहले पांच चुनावी राज्यों में सार्वजनिक रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध 15 जनवरी से 22 जनवरी तक बढ़ा दिया था. चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को 300 लोगों या स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ इनडोर बैठकें करने की अनुमति दी थी. अब शनिवार को होने वाली यह बैठक तय करेगी कि क्या फैसला करना ठीक रहेगा.

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चुनाव आयोग ने टीकाकरण अभियान को तेज करने के लिए यह फैसला किया था. अगर कोविड संकट के बीच चुनावी राज्यों को छूट दी जाती है तो टीकाकरण एक बड़ी भूमिका निभा सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कुल 98,238 एक्टिव कोविड केस हैं. यहां की 96 फीसदी ऐसी आबादी को कोरोना टीके की कम से कम एक खुराक लग चुकी है.

उत्तराखंड में 99 फीसदी आबादी को पहली डोज लग चुकी है तो 84 प्रतिशत आबादी को दोनों डोज लगाई जा चुकी है. गोवा में 18 साल से ज्यादा 98 फीसदी लोगों को टीका लग चुका है.

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Assembly Election: Covid संकट बीच रैलियों, रोड शो पर लगी पाबंदियां बढ़ेंगी?
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Assembly Election: Covid संकट बीच रैलियों, रोड शो पर लगी पाबंदियां बढ़ेंगी?