अखिलेश Exclusive: 'सपा की देन है कानपुर मेट्रो, पीयूष जैन से हमारा नहीं कोई संबंध'

डीएनए हिंदी:  उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Chunav) को लेकर सियासत गर्म है. कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर पड़ी छापेमारी में जो पैसा जब्त किया गया है, उससे सपा की मुसीबत बढ़ गईं है. भाजपा लगातार पीयूष जैन को सपा से जोड़ते हुए हमलावर है और अखिलेश यादव को घेर रही हैं. आज प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भी इस मामले पर अखिलेश यादव पर हमला बोला जबकि अखिलेश का कहना है कि पीयूष जैन का सपा से कोई संबंध नहीं है. 

'नहीं है पीयूष के साथ कोई रिश्ता'

Zee Media को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि उनका कानपुर के इत्र के कारोबारी पीयूष जैन के साथ कोई संबंध नहीं है बल्कि बीजेपी के नेता उसे फंड करते हैं. समाजवादी इत्र का भी उनसे कोई संबंध नहीं है. अखिलेश ने कहा है कि पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी और गृहमंत्री अमित शाह तक झूठ बोल रहे हैं. 

'कन्नौज को कर रहे बदनाम'

अखिलेश यादव ने कन्नौज की इत्र की विशेषता को अपमानित करने का आरोप भी बीजेपी पर लगाया है. उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव से पहले जहां सपा को बदनाम कर रही है, वहीं कन्नौज की अस्मिता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है. वहीं अखिलेश ने ये भी कहा है कि कानपुर मेट्रो सपा की देन है. 

'सपा की देन है कानपुर मेट्रो'

आज कानपुर में पीएम मोदी ने  मेट्रो का उद्घाटन किया है. इसको लेकर सपा सुप्रीमो ने कहा, "कानपुर मेट्रो का शिलान्यास सपा ने किया है, मेरे साथ कानपुर में मंच पर वैंकेया नायडू और मुरली मनोहर जोशी जी मौजूद थे, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, सपा पर भरोसा ना हो तो प्रधानमंत्री जी वैंकेया जी से पूछ लें."

वहीं गृहमंत्री अमित शाह के आरोपों को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, " योगी ने कोई काम नहीं किया उन्हें ABCD सिखाएं." 

'लोगों को देंगे मुआवजा'

अखिलेश ने वादा किया है कि उनकी सरकार बनने पर सांंड के कारण होने वाली लोगों की मौत पर वो 5 लाख रुपये का मुआवजा देंगे. इसी तरह यदि किसी की मृत्यु साईकिल चलाने के दौरान होती है तो उसे भी 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. वहीं चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि राज्य के अधिकारियों को चुनाव आयोग को बदलना चाहिए. उन्होंने कहा, "भाजपा मानसिकता वाले अधिकारियों को चुनाव से पहले हटाएं, कई अधिकारी बीजेपी कार्यकर्ता बनकर काम करें, बिना ऐसे अधिकारियों को हटाए,  निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है."