इस देश के कर्मचारियों को मिलेगी हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी, क्या भारत में भी बनेगा '4 Days Working' का नियम?

डीएनए हिंदी: यूरोपियन देश बेल्जियम (Belgium) की सरकार ने अपने देश में लेबर मार्केट रिफॉर्म्स की घोषणा की है जिसके चलते जल्द ही यहां के कर्मचारियों को लंबे वीकेंड और हफ्ते में महज 4 दिन काम करने की सहूलियत मिल सकेगी.

बता दें कि इस दौरान कर्मचारियों की सैलरी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इतना ही नहीं, दफ्तर से निकलने के बाद उन्हें काम और बॉस को वहीं छोड़ देने की भी आजादी होगी. यानी जैसे ही किसी करमचारी ने ऑफिस के बाहर कदम रखा, उसके बाद बॉस का मैसेज या कॉल नहीं देखने पर भी उसे किसी तरह का खामियाजा नहीं उठाना पड़ेगा.

हालांकि बेल्जियम के अलावा भी कई ऐसे देश हैं जिन्होंने 'फोर डे वीक' कार्य नीति को अपनाया था. इनमें जापान, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, आइसलैंड आदि देश शामिल हैं. 

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इधर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेल्जियम के प्रधानमंत्री एलेक्जेडर दि क्रू (Alexander de Croo) ने इस नए संशोधन के बारे में बात करके हुए कहा, 'देश ने 2 मुश्किल साल देखे हैं. इस समझौते के तहत एक प्रयोगात्मक, डिजिटल और सस्टेनेबल अर्थव्यवस्था तैयार की जाएगी. इसका लक्ष्य बिजनेस और लोगों को मजबूत बनाना है. अब कर्मचारियों को खुद यह फैसला करना होगा कि वे 4 दिन के वर्कडे में अधिक काम करके अपने लिए 3 वीकेंड लेना चाहते हैं या फिर हफ्ते में 5 दिन काम करना चाहते हैं.' 

उन्होंने कहा, 'कर्मचारियों को कुल मिलाकर हफ्ते में 38 घंटे काम करना होगा. फिर ये 38 घंटे 4 दिनों में हो या फिर 5 में. कर्मचारी अपने लिए खुद एक बेहतर वर्क शेड्यूल की मांग कर सकते हैं. हालांकि इस पर आखिरी फैसला कंपनी या एम्प्लॉयर का ही होगा. अगर वे कर्मचारी की रिक्वेस्ट को नहीं मानते हैं तो उन्हें इसका एक वाजिब कारण सरकार के सामने पेश करना होगा.'

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इसके अलावा नए श्रम कानूनों में रात के काम में भी बदलाव का प्रस्ताव दिया गया है. नए नियमों के अनुसार,  यहां रात्रिकालीन वेतन की दर मौजूदा रात 8 बजे के कट-ऑफ की बजाय मध्यरात्रि के बाद ही लागू होगी. 

वहीं बात अगर भारत की करें तो यहां भी चार दिनों तक कार्य की नीति के लिए सुगबुगाहट जारी है. आने वाले समय में यहां भी कर्मचारियों को हफ्ते में तीन दिनों का अवकाश मिल सकता है. हालांकि इस दौरान कर्मचारियों के काम के घंटों में बढ़ोतरी की जा सकती है. खबरों के मानें तो इसी साल सरकार नए लेबर कोड को लागू कर सकती है.

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