Delhi Excise Policy: मनी लॉड्रिंग मामले में ED ने कोर्ट में दाखिल की 3,000 पन्नों की पहली चार्जशीट

डीएनए हिंदी: दिल्ली के आबकारी नीति (Delhi Excise Policy) की जांच मामले में शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी. ईडी (ED) ने राउज एवेन्यू कोर्ट में समीर महेंद्रू के खिलाफ 3 हजारों पन्नों की चार्जशीट दाखिल की. ईडी ने जल्द ही दूसरे आरोपियों की चार्जशीट दाखिल करने की बात कही है, हालांकि अभी दोनों मामलों में जांच जारी है. 

राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी से रजिस्ट्री में चार्जशीट की कॉपी दाखिल करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट में दस्तावेजों की संख्या बहुत अधिक है. इसलिए चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिए तारीख देने में थोड़ा समय लगेगा. ईडी की यह चार्जशीट करीब 3000 हजार पन्नों की है. 

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इसलिए सबसे पहले दायर की गई समीर महेंद्रू की चार्जशीट

ईडी द्वारा उद्योगपति समीर महेंद्रू के सबसे पहले चार्जशीट जमा करने की वजह उसकी कस्टडी का 60 दिनों का समय पूरा होना है. ईडी ने उद्योगपति समीर महेंद्रू को 27 सितंबर को गिरफ्तार किया था. वहीं सीबीआई ने आबकारी नीति घोटाले मामले में गिरफ्तार विजय नायर, अभिषेक बोनिपल्ली समेत पांच अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए थे. उनकी चार्जशीट में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया का नाम नहीं है.

ED ने चार्जशीट में धनशोधन निवारण अधिनियम धारा लगाई

प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि चार्जशीट में धनशोधन निवारण अधिनियम धारा लगाई गई हैं. एजेंसी ने कहा कि उसने इस मामले में अब तक 169 तलाशी अभियान चलाये हैं. यह मामला दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश पर दर्ज की गई. सीबीआई की प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद दायर किया गया था. संबंधित अधिकारियों ने बताया कि जुलाई में दायर दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी. इसमें जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, व्यापार नियमों के लेनदेन, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम-2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम-2010 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन दर्शाया गया था. ईडी इस मामले में अब तक कुल पांच लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है.

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