भारत में हुई Taliban की एंट्री, तैनात किया अपना पहला काउंसल, जानें भारत ने क्यों नहीं दी मान्यता

मुंबई में अफगानिस्तान के वाणिज्य दूतावास में तालिबान शासन ने एक बड़ी पहल करते हुए अपने पहले राजनयिक को नियुक्त कर दिया है. मंगलवार, 12 नवंबर की रात तालिबान के कार्यवाहक उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्तनिकजई ने सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी दी. अफगानिस्तान के बख्तर न्यूज एजेंसी के अनुसार, डॉ. इकरामुद्दीन कामिल को मुंबई में 'अस्थायी काउंसल' के रूप में तैनात किया गया है. डॉ. कामिल साउथ एशियन यूनिवर्सिटी (SAU) दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और उन्होंने इसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी (PHD) पूरी की है. 

2021 के बाद तालिबान की भारत में पहली राजनयिक नियुक्ति
यह पहली बार है जब 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर सत्ता ग्रहण के बाद भारत में किसी अफगान प्रतिनिधि की औपचारिक तैनाती हुई है. डॉ. कामिल पिछले सात वर्षों से साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं और इस दौरान विदेश मंत्रालय की छात्रवृत्ति पर अध्ययन कर रहे हैं.  हालांकि भारत सरकार ने इस तैनाती पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. लेकिन मंत्रालय के सूत्रों ने पुष्टि की है कि उन्हें कामिल की नियुक्ति की जानकारी है. सूत्रों के मुताबिक, 'कामिल एक युवा अफगान छात्र हैं, उनका संबंध तालिबान से ज्यादा भारत में अफगानी नागरिकों की सहायता करने के लिए है. 

भारत-तालिबान के बीच बढ़ता संवाद?
विदेश मामलों के जानकारों कि मानें तो डॉ. कामिल की नियुक्ति भारत और तालिबान के बीच धीरे-धीरे संपर्क स्थापित करने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है. इसके पीछे का कारण यह है कि इस महीने की शुरुआत में भारतीय अधिकारियों की एक टीम ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब से काबुल में मुलाकात की थी. इस टीम का नेतृत्व पाक-अफगान-ईरान विभाग के संयुक्त सचिव जेपी सिंह ने किया था. 

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क्या भारत तालिबान को मान्यता देगा?
हालांकि भारत ने तालिबान शासन को अभी तक आधिकारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन इस तैनाती को संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि भारत और तालिबान के बीच अनौपचारिक संवाद बढ़ रहा है. डॉ. कामिल की नियुक्ति यह सवाल उठाती है कि क्या भारत और तालिबान के बीच राजनयिक स्तर पर संबंधों का नया अध्याय शुरू हो सकता है या फिर यह सिर्फ भारत में अफगानी नागरिकों की मदद करने के उद्देश्य से एक कदम है.  बहरहाल, इस मामले में भारत सरकार की प्रतिक्रिया पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं.

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