Pakistan News: तालिबान से पाकिस्तान की दोस्ती खत्म, अब अफगानों को अपने इलाके से भगाने की कर रहा तैयारी 

डीएनए हिंदी: पाकिस्तान ने कुछ दिनों पहले अवैध प्रवासियों को देश छोड़ने के लिए कहा था. अब नया आदेश जारी किया गया है जिसमें एक नवंबर की समयसीमा तय की गई है. हालांकि, इस आदेश में अफगान शरणार्थियों का जिक्र नहीं है लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले ज्यादातर शरणार्थी अफगानिस्तान के ही हैं. तालिबान का कभी सबसे बड़ा हमदर्द बनने वाला पाकिस्तान अब अफगानों को ही देश से भगाने के लिए आदेश ला रहा है. अंतरिम गृह मंत्री सरफराज बुगती ने साफ तौर पर कहा है कि हमने शरणार्थियों को देश छोड़ने के लिए पर्याप्त समय दिया है. अगर वह खुद से नहीं जाएंगे तो उन्हें निकालने के लिए हमारे पास व्यवस्थित प्लान है जिसके तहत इन्हें निकाला जाएगा. 1 नवंबर से यह कार्रवाई शुरू की जाएगी. 

पाकिस्तान में कुछ ही दिनों में चुनाव हैं और इसमें अवैध शरणार्थियों का मुद्दा बन सकता है. अंतरिम सरकार ने इसके तहत यह आदेश जारी किया है. पाकिस्तान में ज्यादातर अफगान शरणार्थी ही हैं जो खैबर पख्तूनख्वा, रावलपिंडी और पेशावर जैसे इलाकों में रह रहे हैं. अफगान शरणार्थियों की संख्या लगभग 17 लाख बताई जाती है. पाकिस्तान में हाल के दिनों में हुए बम धमाकों के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है. इसके लिए प्रांतीय सरकारों को भी निर्देश दिया गया है.

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17 लाख अफगान शरणार्थी रह रहे हैं पाकिस्तान में 
पाकिस्तान की सीमाओं से सटे होने की वजह से रोजगार और रहने के सुरक्षित ठिकाने की आस में अफगान शरणार्थी पाकिस्तान पहुंच जाते हैं. कई बार पाकिस्तान के रास्ते वह दूसरे देश जाने की भी कोशिश करते हैं. लंबे समय से संघर्ष क्षेत्र होने और तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान में जीवन यापन बेहद कठिन है. पाकिस्तान के सीमावर्ती हिस्सों में अगानिस्तान से आने वाले अवैध शरणार्थी बड़ा मुद्दा बन गए हैं. आने वाले चुनावों को देखते हुए सरकार ने शरणार्थियों पर एक्शन का आदेश दिया है.

1 नवंबर से होगी योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई 
पाकिस्तान की अंतरिम गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि समयसीमा खत्म होने के बाद अवैध प्रवासियों को चरणबद्ध तरीके से निकाला जाएगा. उनकी सुरक्षा और दैनिक जरूरतों को देखते हुए कुछ शिवर बनाए गए हैं जहां उनके ठहरने की व्यवस्था की जाएगी. हालांकि, पाकिस्तान सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि यह किसी एक या विशेष नागरिकता को ध्यान में रखकर नहीं किया जा रहा है. आदेश से स्पष्ट है कि निशाने पर अफगानिस्तान से आने वाले शरणार्थी ही हैं.

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