Israel Hamas War: गाजा पर 60 दिन तक हमले रोकने के लिए इजरायल तैयार, लेकिन रखी ये शर्त

डीएनए हिंदी: इजरायल और हमास के बीच संघर्ष खत्म करने के लिए लगातार कोशिश हो रही है. अब तक कोई समाधान नहीं निकल सका है और गाजा पर इजरायल की बमबारी जारी है. कतर और मिस्र के मध्यस्थों के माध्यम से हमास को एक समझौते का प्रस्ताव दिया गया है. इस प्रस्ताव के तहत लड़ाई को दो महीने तक की रोक लगाने का सुझाव दिया गया है. हालांकि, इजरायल ने सभी बंधकों की रिहाई सहित कई और शर्तें भी रकी हैं. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इजरायल के दो अधिकारियों ने प्रस्ताव की पुष्टि की है. अधिकारियों का कहना है कि इजरायल बंधकों की सुरक्षित रिहाई की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है. साथ ही, इजरायली प्रधानमंत्री कई बार हमास को सबक सिखाने का दावा कर चुके हैं.  

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने कहा कि आतंकी संगठन हमास को बख्शा नहीं जा सकता है. 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर हजारों की संख्या में रॉकेट दागे थे और 300 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था. इसके बाद से इजरालयी डिफेंस फोर्स लगातार गाजा पर हमले कर रहा है. इन हमलों से उत्तरी गाजा लगभग खंडहर में तब्दील हो गया है. कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में 17,000 से ज्यादा नागरिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है. 

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गाजा में दो महीने तक हमला बंद करने के लिए इजरायल ने रखी शर्त
रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल ने गाजा में दो महीने तक हमला बंद करने के लिए शर्त रखी है. कतर और मिस्र इस संघर्ष को रोकने के लिए मध्यस्थत कर रहे हैं. इससे पहले भी जब कुछ दिनों के लिए युद्ध विराम हुआ था तो कुछ बंधकों की रिहाई हो सकी थी. इजरायल का कहना है कि सभी बंधकों की रिहाई के लिए हमास तैयार होता है तभी युद्ध विराम हो सकेगा. सूत्रों का कहना है कि अगर युद्ध विराम नहीं हुआ तो गाजा में हालात और बिगड़ सकते हैं.

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गाजा में हालात भयावह, बच्चों को नहीं मिल रहा भर पेट खाना 
इजरायल और हमास के बीच तत्काल शांति बहाल करने की मांग संयुक्त राष्ट्र समेत कई मानवाधिकार संगठन कर चुके हैं. इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू स्पष्ट कर चुके हैं कि यह संघर्ष हमास के खिलाफ है और आतंकी संगठन के खात्मे तक जारी रहेगा. गाजा में लगातार बमबारी के बाद हालात दयनीय हो चुके हैं. हजारों की संख्या में लोग टेंट में रहने को मजबूर हैं और बच्चों तक पर्याप्त खाना भी नहीं पहुंच पा रहा है. अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं और नवजात बच्चों तक को मेडिकल केयर नहीं मिल रही. 

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