Israel War: इजरायल और हिज्बुल्लाह के बीच 1 साल से चली आ रही जंग अब थम गई है. 60 दिनों के लिए ही सही. दोनों पक्षों के बीच 60 दिनों के सीजफायर पर सहमति बन गई है. साथ ही यह सीजफायर आज से लागू भी हो गया है, लेकिन असल सवाल है कि कई महीनों से संघर्षविराम पर बन रही सहमति पर आखिरकार नेतन्याहू राजी कैसे हुए?
इजरायल और हिज्बुल्लाह के बीच 1 साल से जारी संघर्ष को आखिरकार 60 दिनों के लिए थामने पर सहमति बन गई है. यह सीजफायर आज से लागू हो गया है, लेकिन सवाल यह है कि महीनों से टलते संघर्षविराम पर आखिरकार इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू क्यों सहमत हुए?
संघर्षविराम पर बन गई सहमत
नेतन्याहू की सिक्योरिटी कैबिनेट ने अमेरिकी मध्यस्थता से तैयार सीजफायर योजना को मंजूरी दे दी है, जिसमें हिज्बुल्लाह के साथ संघर्षविराम पर सहमति बन गई है. यह योजना 10 वोटों के मुकाबले एक वोट से पारित हुई. सीजफायर की अवधि फिलहाल 60 दिन निर्धारित की गई है और इसे बढ़ाने या न बढ़ाने का फैसला भविष्य में किया जाएगा.
नेतन्याहू ने बताई सीजफायर की तीन वजह
नेतन्याहू के अनुसार, इजरायली सेना फिलहाल ईरान से उत्पन्न सुरक्षा चुनौती पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है, जिससे हिज्बुल्लाह के साथ संघर्ष को विराम देना जरूरी था. साथ ही उन्होंने स्वीकार किया कि इजरायल को हथियारों और गोला-बारूद की आपूर्ति में काफी देरी हो रही है. यह सीजफायर इजरायली सेना को अपनी तैयारी को फिर से मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगा, ताकि भविष्य में वह दोगुनी ताकत से जवाबी कार्रवाई कर सके. नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हिज्बुल्लाह के साथ संघर्षविराम एक रणनीति है, जिसका उद्देश्य हमास को अलग-थलग करना है, क्योंकि हमास शुरुआत से ही हिज्बुल्लाह की मदद पर निर्भर था.
सीजफायर की शर्तें
सीजफायर समझौते के तहत इजरायली सैनिकों को दक्षिणी लेबनान से वापस लौटने और लेबनान की सेना को इस क्षेत्र में तैनात करने का आदेश दिया गया है. इसके अलावा, हिज्बुल्लाह को लिटानी नदी के दक्षिण में अपनी सशस्त्र उपस्थिति समाप्त करने का जिम्मा सौंपा दिया है. लेबनान के विदेश मंत्री ने साफ किया कि लेबनान की सेना दक्षिणी लेबनान में 5000 सैनिकों को तैनात करने के लिए तैयार है.
नेतन्याहू ने चेतावनी दी
नेतन्याहू ने यह भी साफ किया कि सीजफायर की अवधि इस बात पर निर्भर करेगी कि लेबनान में क्या घटनाक्रम होते हैं. यदि हिज्बुल्लाह समझौते का उल्लंघन करता है या अपनी सशस्त्र उपस्थिति फिर से बढ़ाता है तो इजरायल जवाबी कार्रवाई करेगा.
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