Viral Claim Fact Check: राखी पर मोदी सरकार हर महिला को देगी 3,000 रुपये, जानें वायरल दावे की सच्चाई 

डीएनए हिंदी: सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पिछले कुछ दिनों से वायरल है. इसमें लाडली बहन योजना के नाम से दावा किया जा रहा है कि राखी पर मोदी सरकार महिलाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है. रक्षाबंधन के मौके पर मोदी सरकार की ओर से हर महिला के खाते में तीन हजार की राशि भेजी जाएगी. यह पोस्ट वायरल हो रहा है और कुछ लोग रजिस्ट्रेशन और पात्रता के बारे में पूछ रहे हैं जबकि कुछ लोग इसकी सत्यता की पड़ताल करना चाहते हैं. हमने इस वायरल पोस्ट को देखा और इसकी पड़ताल की है. जानें क्या है यह योजना और क्या वाकई महिलाओं के खाते में कतीन हजार रुपये आने वाले हैं? जानें इस दावे की हकीकत क्या है.

फेसबुक पोस्ट में किया गया दावा क्या है
फेसबुक पर कई अकाउंट से एक पोस्ट शेयर कर दावा किया जा रहा है कि देश की महिलाओं को राखी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा सौगात देने वाले हैं. मोदी सरकार की ओर से महिलाओं को 3,000 रुपये की राशि दी जाएगी. इस दावे पर काफी सवाल उठ रहे हैं इसकी सत्यता पर भी संदेह जताया जा रहा है. पोस्ट में इसे लाडली बहन योजना के नाम से शेयर किया गया है और कहा जा रहा है कि इसके लिए मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करना होगा. जानें इस दावे की सच्चाई.

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फेक है फेसबुक पोस्ट का दावा 
हमने सबसे पहले इस पोस्ट की पड़ताल की और पता चला कि केंद्र सरकार की ओर से ऐसी किसी योजना का ऐलान नहीं किया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त पर लाल किले से देश को संबोधित किया था और तब भी ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया था. केंद्र सरकार के किसी विभाग मसलन महिला और बाल विकास मंत्रालय या किसी अन्य विभाग की ओर से भी ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है. फेसबुक पोस्ट में किया गया दावा भ्रामक और पूरी तरह से झूठ है. 

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मध्य प्रदेश सरकार की योजना है लाडली बहन योजना 
बता दें कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की ओर से लाडली बहन योजना चलाई जा रही है. मध्य प्रदेश सरकार की ओर से महिलाओं के खाते में 3000 रुपए तक देने का वादा किया गया है. चुनाव से पहले लाडली बहनों के खातों में 5 किस्तें पहुंच जाएंगी.  रक्षाबंधन के पर्व पर लाडली बहनों की राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर 1250 रुपए कर देने की चर्चा है. योजना की शुरुआत में ही सीएम ने ऐलान किया था कि इस योजना के तहत मिलने वाली राशि आगे बढ़ाई जाएगी. शुरुआत में 1,000 रुपये मिले थे. हालांकि इस योजना के लिए भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. 

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