Video: देशद्रोह कानून हटाने पर क्या बोले संजय राउत?
उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने देशद्रोह कानून हटाने पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया. सांसद संजय राउत ने कहगा कि आपने पुणे स्थित वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर के खिलाफ देशद्रोह का कानून नहीं लगाया, जिन्होंने पाकिस्तान को रक्षा रहस्य बेचे और आरएसएस के कट्टर कार्यकर्ता हैं. क्या आप उनको बचाने के लिए ही देशद्रोह का कानून हटाया?
क्या है राजद्रोह का कानून जिस पर हो रहा है विवाद? समझिए पूरा मामला
Sedition Law Case: राजद्रोह के कानून पर पिछले एक साल से रोक लगी है. अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर एक बार फिर से सुनवाई होने जा रही है.
पहले लगी थी रोक, अब खत्म भी होगा? राजद्रोह कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई
Supreme Court Hearing Today: देशद्रोह के कानून के खिलाफ दायर की गई कई याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है.
Justice NV Ramana: देशद्रोह कानून, पेगासस जासूसी, जजों की नियुक्ति, जानिए क्यों याद रहेंगे जस्टिस एन वी रमन्ना
Justice N V Ramana Retires: जस्टिस एन वी रमन्ना ने 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया. उन्हें कई अहम फैसलों को जजों की धड़ाधड़ नियुक्ति के लिए हमेशा याद किया जाएगा.
Imran Khan Sedition Case: पाक में बढ़ सकती हैं इमरान की मुश्किलें, चल सकता है देशद्रोह का मामला
इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान सरकार देशद्रोह का मुकदमा चलाने पर विचार कर रही है. जल्द ही कैबिनेट पेश हो सकता है मामला..
Video: Sedition पर Supreme Court of India का बड़ा फैसला, कानून मंत्री की कड़ी टिप्पणी
राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बड़ा फैसला आया है, जहां कोर्ट ने राजद्रोह कानून के इस्तेमाल पर केंद्र को पुनर्विचार करने का आदेश दिया है.
Yasin Malik: टेरर फंडिंग, देशद्रोह और पाकिस्तान से कनेक्शन, अलगाववादी सरगना के गुनाहों का कच्चा चिट्ठा
अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने खुद पर लगे टेरर फंडिंग, देशद्रोह और आतंकी कनेक्शन के आरोपों को स्वीकार कर लिया है.
Sedition Law: सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह के नए केस दर्ज करने पर लगाई रोक, कानून की फिर से होगी समीक्षा
राजद्रोह के कानून पर फिर से विचार करने की अनुमति देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक विचार किया जाता है IPC की धारा 124ए के तहत केस दर्ज न करें.
Video: राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार न करने की केंद्र की मांग, 10 मई को सुप्रीम कोर्ट करेगी सुनवाई
भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर किया है.जिसमें केंद्र सरकार ने राजद्रोह के कानून का बचाव किया है.केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार मामले में आया फैसला बहुआयामी है.साल 1962 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार के मामले में राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था.फिलहाल केंद्र सरकार ने कहा है कि इस अच्छे कानून पर पुनर्विचार की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर इस पर आगे सुनवाई होती है. तो ये मामला बड़ी बेंच के पास जाना चाहिए.