पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट

हरियाणा सरकार ने सीआईडी के इनपुट के आधार पर गुरमीत राम रहीम को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी है.

हाई कोर्ट ने अब एक फरवरी 2022 से पूर्व में विवाहित जोड़े को सुरक्षा की याचिका के साथ चल-अचल संपत्ति की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है.