freebies politics

Election Freebies: चुनावों से पहले लुभावनी घोषणाएं करने और मुफ्त की रेवड़ी बांटने के चलन पर सुप्रीम कोर्ट पहले भी नाराजगी जता चुका है. इसके बावजूद चुनावी घोषणाएं करने का सिलसिला नहीं थम रहा है.

Freebies Politics: देश के 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं. इसके बाद लोकसभा चुनाव भी हैं. ऐसे में जनता की याद सबको आने लगी है. चुनावी सीजन में मिलने वाली राहतों की बारिश का डीएनए कर रही है आज की ये रिपोर्ट.

Freebies: सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों में मुफ्त की घोषणाओं का मामला तीन जजों की बड़ी बेंच के पास भेज दिया है.

Freebies Case: सु्प्रीम कोर्ट ने 'फ्रीबीज' (Freebies) यानी मुफ्त की सुविधाओं के वादे के मामले को तीन जजों की बेंच के पास भेज दिया है. इस मामले में दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी.

सुप्रीम कोर्ट इस समय उन याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है, जिनमें राजनीतिक दलों की तरफ से की जाने वाली मुफ्त सुविधाएं देने की घोषणाओं पर ऐतराज जताया गया है.

Freebies Politics in India: मुफ्त में बिजली-पानी या कोई अन्य सुविधा देने के नाम पर देश में नई बहस शुरू हो गई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 'रेवड़ी कल्चर' का नाम दे दिया है.

Freebies: सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि हम इसे लेकर कोई कानून नहीं बना सकते हैं. कानून बनाना सरकार का काम है.

Supreme Court ने इस मामले में कहा है कि हमें यह तय करना होगा कि आखिर मुफ्त की योजना कौन सी है और कौन सी योजना घातक है.

Free Schemes: चुनाव में मुफ्त की योजनाओं की घोषणा किए जाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. कोर्ट ने पिछली सुनवाई में इस मामले में एक्सर्ट्स की कमेटी बनाने की बात कही थी. 

देश में मुफ्त सुविधाएं देने वाले वादों को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी रिएक्ट कर चुका है. इसे लेकर केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा गया है. इसके बावजूद सभी राजनीतिक दल वोटर को लुभाने के लिए ऐसे वादे कर रहे हैं.