Electoral Bonds to be released

Electoral Bonds: एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में सौंपे हलफनामे में कहा कि साइबर सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक पार्टियों के बैंक खाते की पूरी संख्या और KYC का डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया है.

Election Commission On Electoral Bond: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bond) से जुड़ा नया डेटा जारी कर दिया है.

What is Electoral Bond? चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर तीन हफ्ते के अंदर SBI से चुनाव आयोग को रिपोर्ट देने के लिए कहा है. राजनीतिक पार्टियों इसके जरिए कैसे पैसा मिल रहा था आइये पूरी डिटेल जानते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना चुनिंदा गुमनामी और चुनिंदा गोपनीयता रखती है. इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस योजना के पीछे की सोच सराहनीय है लेकिन यह पूरी तरह से गुमनाम या गोपनीय नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर को कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अब 5 न्यायाधीशों की पीठ फैसला करेगी.

चुनावी बांड योजनाओं को चुनौती देने वाली याचिकाएं 2017 में दायर की गईं थीं. यह योजना केंद्र द्वारा 2017 के वित्त अधिनियम में किए गए संशोधन के माध्यम से शुरू की गई थी.

Electoral Bonds: राजनीतिक पार्टियों को चंदा देना चाहते हैं तो चुनावी बॉन्ड की 24वीं किस्त में पैसा लगाने का विकल्प आ गया है.