Electoral Bonds

Supreme Court ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की जांच 'स्पेशल इंवेस्टिगेटिव टीम' टीम गठित करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि अभी इसकी जरूरत नहीं है.

Lok Sabha Election Facts: 1951 में देश के पहले चुनाव में तकरीबन 17.32 करोड़ वोटर्स ने चुनाव में भाग लिया था. तब चुनाव में कुल 10.5 करोड़ रुपये का खर्च आया था, जो 2019 में बढ़कर 6600 करोड़ रुपये हो गया है.

Electoral Bond योजना की घोषणा साल 2017 में हुई थी, इसका मकसद चुनाव में पार्टियों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता लाना था. हालांकि 29 जनवरी 2018 को इसे मान्यता मिली थी.

Electoral Bonds: जिस कंपनी ने AAP को सबसे ज्यादा चुनावी चंदा दिया है, उसकी कोई आधिकारिक वेबसाइट तक नहीं है. कोलकाता में इसका मुख्यालय दर्ज है. जानिए इस कंपनी के बारे में.

Electoral Bonds: BJP को 12 अप्रैल 2019 से लेकर 11 जनवरी 2024 के बीच 180.2 करोड़ रुपये का चंदा मिला है, जिसे केवल 10 लोगों ने दिया है.

Electoral Bonds: एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में सौंपे हलफनामे में कहा कि साइबर सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक पार्टियों के बैंक खाते की पूरी संख्या और KYC का डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया है.

Electoral Bonds: सुप्रीम कोर्ट ने SBI से कहा, 'इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी 21 मार्च तक दें. यूनिक बॉन्ड नंबर्स का भी खुलासा करें, जिसके जरिए खरीदने वाले और भुनाने वाली राजनीतिक पार्टी के लिंक का पता चलता है.

Santiago Martin Donations: चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार, लॉटरी किंग कहे जाने वाले सैंटियागो मार्टिन की कंपनी फ्यूचर गेमिंग ने डीएमके को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जमकर चंदा दिया है.

Electoral Bond Donations: इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिले चंदे के सवाल पर जनता दल यूनाइटेड और तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि उन्हें पता ही नहीं है कि किसने उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा दिया. हालांकि, इन दोनों ही पार्टियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड जमकर भुनाए हैं.

Election Commission On Electoral Bond: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bond) से जुड़ा नया डेटा जारी कर दिया है.