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शिवसेना के दोनों गुटों को अब अपने लिए नया नाम और नए चुनाव चिह्न चुनने हैं. इस कड़ी में उद्धव ठाकरे ने अपने विकल्प चुनाव आयोग के सामने पेश कर दिए हैं.

शिवसेना के दो गुटो में टूटने के बाद अब इसके उत्तराधिकार की लड़ाई एक नए मोड़ पर पहुंच गई है. जानें पार्टी सिंबल फ्रीज होने से जुड़ा पूरा मामला

चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद उद्धव और शिंदे गुट 3 नवंबर को होने वाले अंधेरी उपचुनाव में शिवसेना के चुनाव चिह्न धनुष-तीर का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे.

'मुफ्त की रेवड़ी' बांटने के मुद्दे पर अब चुनाव आयोग एक्टिव हो गया है और इस पर नए चुनावी नियम भी लागू हो सकते हैं.

PFI पर पहले ही केंद्र सरकार ने 5 साल का प्रतिबंध लगाया है लेकिन अब उसकी सहयोगी पार्टी के खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है.

देश में एक अरसे से मांग होती रही है कि दागी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने का अधिकार न मिले. अब तक इस विषय पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं.

BJP ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब विधानसभा चुनावों में प्रचार अभियान पर 340 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए.

चुनाव आयोग ने एक बार फिर कानून मंत्रालय से राजनीतिक दलों के नकद चंदे की सीमा तय करने की मांग की है. पढ़ें नवीन यादव की रिपोर्ट.

Reduction Of Political Donation: चुनाव आयोग ने कानून मंत्री को गुमनाम राजनीतिक चंदे को 20 हजार रुपये से घटाकर 2 हजार रुपये करने का प्रस्ताव भेजा है.

Election Commission Of India: फर्जी राजनीतिक दलों पर चुनाव आयोग पिछले कुछ दोनों से लगातार कार्रवाई कर रहा है.