मनीष सिसोदिया के बाद अब अरविंद केजरीवाल का नंबर, शराब घोटाला मामले में CBI ने भेजा समन, पूछताछ के लिए बुलाया

CBI Summons Arvind Kejriwal: दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है और 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है.

केजरीवाल सरकार ने 46 लाख परिवारों की क्यों की 'बत्ती गुल'? जानिए क्या है LG से टकराव की पूरी वजह

आतिशी ने कहा कि सब्सिडी बंद होने की वजह से 46 लाख परिवारों, किसानों, वकीलों और 1984 दंगा पीड़ितों को मिलने वाली फ्री बिजली बंद हो जाएगी.

Delhi Electricity Subsidy: दिल्लीवालों को कितनी मिलती है बिजली सब्सिडी, यहां समझें पूरा जोड़ भाग

Delhi free electricity का लाभ बंद होने पर राजधानी के 47 लाख से ज्यादा घरों का बिजली बिल बढ़ जाएगा. सबसे ज्यादा प्रभाव 30 लाख घरों पर होगा.

Delhi free electricity: दिल्ली में अब नहीं मिलेगी मुफ्त बिजली, जानें अचानक केजरीवाल सरकार ने क्यों उठाया ये कदम

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने कहा है कि दिल्ली में अब मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी. बिजली मंत्री आतिशी ने एलजी वीके सक्सेना पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

दिल्ली में मुफ्त बस यात्रा कर सकेंगे श्रमिक, केजरीवाल सरकार ने देने वाली है बड़ा तोहफा

Delhi Transport की बसों में अब महिलाओं की तरह ही गरीब श्रमिक भी मुफ्त में यात्रा कर सकेंगे जिसको लेकर केजरीवाल सरकार ने प्लान तैयार कर लिया है.

देश के 29 मुख्यमंत्री करोड़पति, टॉप पर जगन मोहन रेड्डी, सबसे गरीब कौन? यहां देखें लिस्ट

देश के कुल 29 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनकी संपत्ति करोड़ों में हैं. सबसे अमीर मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं.

AAP को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर बोले केजरीवाल, 'देश विरोधी ताकतों ने मनीष और सत्येंद को जेल में डाला'

AAP National Party Celebration: अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि देश विरोधी ताकतों ने मिलकर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया है.

AAP भी बन गई है अब National Party, जानें क्या हैं राष्ट्रीय दल बनने के नियम, क्या है लाभ

Election Commision of India ने Aam Aadmi Party को राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया है, जबकि एनसीपी, टीएमसी और भाकपा से ये तमगा छीन लिया है. क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? जानिए सबकुछ.

Electric Cab in Delhi: अब दिल्ली में चलेंगी इलेक्ट्रिक कैब, जानिए क्या है केजरीवाल सरकार का पूरा प्लान

Delhi New Aggregator Policy: दिल्ली में कैब सर्विसेज से लेकर सभी कॉमर्शियल व्हीकल्स को दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने की तैयारी कर रही है और इसका प्लान अपनी आखिरी स्टेज में है.