यूपी बदलेगा अपनी EV पॉलिसी, 4,00,000 रुपये तक सस्ती हो जाएगी कार, जानिए क्या है पूरा प्लान

EV Subsidy Policy In UP: उत्तर प्रदेश में पेट्रोल-डीजल वाली गाड़ियों के मुकाबले पर्यावरण सुधारने में सहायक इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने की तैयारी है. इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार एक नया प्लान लेकर आई है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत 4,00,000 लाख रुपये तक कम हो जाएगी. यह प्लान हाइब्रिड गाड़ियों पर भी लागू होगा यानी उन गाड़ियों की कॉस्टिंग में भी इतनी ही कमी आ जाएगी. बता दें कि इससे पहले भी जुलाई में सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर दी जा रही मौजूदा छूट को अक्टूबर, 2027 तक बढ़ा दिया था. अब इस पॉलिसी में छूट को और ज्यादा बढ़ाने की तैयारी की जा रही है.

क्या है यूपी सरकार का नया प्लान

यूपी सरकार ने नई ईवी पॉलिसी के तहत हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों पर पंजीकरण शुल्क (RTO Registration Charge) को माफ करने का फैसला लिया है. फिलहाल किसी भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराते समय उसके एक्स शोरूम प्राइस का 8 से 10% तक रजिस्ट्रेशन चार्ज वसूला जाता है. यदि गाड़ी 9,99,000 रुपये है तो यह शुल्क सीधे तौर पर करीब 80,000 रुपये बैठता है. अब नई पॉलिसी के तहत यह शुल्क नहीं देना होगा. इससे इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड कार खरीदने वालों को कार की कीमत के हिसाब से 4 लाख रुपये तक की छूट का लाभ हो सकता है.

फिलहाल क्या है यूपी की ईवी पॉलिसी

राज्य सरकार ने जुलाई में अपनी ईवी पॉलिसी को अक्टूबर, 2027 तक बढ़ा दिया था. इस मौजूदा ईवी पॉलिसी के तहत यूपी सरकार ने 2 लाख वाहनों को सब्सिडी देने का टारगेट तय किया है, जिसमें दोपहिया वाहनों के लिए 100 करोड़ रुपये और इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों के लिए 250 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 5,000 रुपये और चार पहिया वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है. 

नई पॉलिसी के बाद ऐसे बढ़ जाएगा लाभ

यूपी सरकार के सूत्रों के मुताबिक, नई ईवी पॉलिसी में पहले से मिल रही 5,000 रुपये और 1 लाख रुपये की छूट बरकरार रहेगी. साथ ही अब नई गाड़ी खरीदने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क के तौर पर मिलने वाली छूट भी इसमें जुड़ जाएगी. इस तरह हर गाड़ी पर मिलने वाली छूट कई गुना ज्यादा हो जाएगी. 

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