डीएनए हिंदी: दिल्ली की आबकारी नीति (Delhi Excise Policy) एक बार फिर चर्चा में है. विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता शहजाद पूनावाला (Shehjad Poonawalla) ने आरटीआई के हवाले से आरोप लगाए हैं कि नई आबकारी नीति की वजह से दिल्ली को 2,500 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ. आबकारी नीति के मामले में ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) समेत दर्जनों लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी. विवाद के बाद इस आबकारी नीति को वापस ले लिया गया था और फिर से पुरानी नीति को ही लागू कर दिया गया था. इसी के चलते जितने नए ठेके खोले गए थे उन्हें बंद कर दिया गया.
बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरटीआई से मिले जवाबों का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पर आरोप लगाए हैं. शहजाद ने अपने ट्वीट में लिखा है, 'दिल्ली सरकार की ओर से एक आरटीआई का जवाब मिला है, जिसके मुताबिक, नई शराब नीति के चलते कम से कम 2,500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. नई शराब नीति के तहत, दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 से 31 अगस्त 2022 तक कुल 5,036 करोड़ रुपये कमाए. यानी प्रतिदिन 17.5 करोड़. जबकि पुरानी शराब नीति के हिसाब से सितंबर 2022 में कुल 768 करोड़ रुपये कमाए यानी प्रतिदिन 25.6 करोड़ रुपये. इस तरह से हर दिन कम से कम 8 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.'
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बीजेपी नेता का आरोप- हर दिन हुआ 8 करोड़ का नुकसान
शहजाद पूनावाला ने एक और ट्वीट में लिखा है, '8 करोड़ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 288 दिन में लगभग 2,300 करोड़ का नुकसान पहुंचा. यह दिल्ली के टैक्सपेयर्स को हुआ कम से कम नुकसान है. यह भी बताना ज़रूरी है कि AAP नेताओं ने शराब माफियाओं के साथ मिलकर घोटाला किया जिसका खुलासा स्टिंग ऑपरेशन में हुआ. इन लोगों ने खूब कमीशन कमाया.'
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AAP Ka Paap
— Shehzad Jai Hind (@Shehzad_Ind) October 30, 2022
RTI from Delhi Govt - New Sharab policy led to loss of Rs 2500cr atleast
Under New Policy Delhi Govt earned ₹ 5036 Cr from 17th Nov 21 to 31st Aug 22 ie Rs 17.5 cr/day whereas Old Excise policy earned ₹ 768 cr in Sep 2022 ie Rs 25.6 Cr/day-loss of ₹8cr/day 1/n pic.twitter.com/fHJwYGLKyS
उन्होंने अगस्त महीने में पूछे गए कुछ सवालों को फिर से दोहराया और कहा कि इनका जवाब AAP नहीं दे रही है. शहजाद पूनावाला ने जिस आरटीआई की जिक्र किया है वह अजय बोस नाम के आरटीआई कार्यकर्ता ने दायर की थी. इस आरटीआई में पूछा गया था कि दिल्ली सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी आई है या नहीं, और अगर बढ़ोतरी हुई है तो कितनी?
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BJP का आरोप- दिल्ली की नई शराब नीति की वजह से हुआ 2,500 करोड़ का नुकसान