CAA से जुड़े कई अहम सवाल जिनका जवाब आपके लिए है जरूरी, Amit Shah से जानिए

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के प्रावधानों को लेकर देशभर में बहस छिड़ी है. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि CAA किसी भी भारतीय मुस्लिम नागरिक की नागरिकता नहीं छीनती है. 

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि NRC का CAA से कोई लेना-देना नहीं है. असम नहीं बल्कि देश के हर हिस्से में CAA लागू होगा. नॉर्थ ईस्ट के वह राज्य जहां दो तरह के विशेष अधिकार दिए गए हैं, सिर्फ उन्हीं इलाकों में CAA लागू नहीं होगा.

अमित शाह ने कहा कि इसमें वे क्षेत्र शामिल हैं जहां इनर लाइन परमिट (ILP) का प्रावधान है और वे क्षेत्र जिन्हें संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत विशेष दर्जा दिया गया है.

इसे भी पढ़ें- BJP की दो लिस्ट में अब तक 21% सांसदों की छुट्टी, मास्टरस्ट्रोक या मजबूरी? समझिए समीकरण

क्या बिना दस्तावेज के मिल जाएगी CAA के तहत नागरिकता?
अमित शाह ने इस सवाल के जवाब में कहा, 'ऐसे लोग जिनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है, उनकी नागरिकता के लिए CAA कानून में कोई प्रावधान नहीं है लेकिन सरकार जल्द ही ऐसे शरणार्थियों के लिए रास्ता निकालने पर विचार करेगी.'

क्या CAA से नागरिकता लेने वालों की होगी अलग पहचान?
क्या CAA के जरिए नागरिकता पाने वालों की अलग पहचान होगी, इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'वे भारत के आम नागरिक की तरह ही भारत के नागरिकों की सूची में समाहित हो जाएंगे. उन्हें भी उतने ही अधिकार होंगे जितने आपके या मेरे पास हैं. वे चुनाव भी लड़ सकते हैं, MLA, MP, मुख्यमंत्री या केंद्र सरकार के मंत्री भी बन सकते हैं.'

क्या CAA है एंटी मुस्लिम?
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने  CAA को एंटी मुस्लिम बताया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस आरोप के जवाब में कहा, 'क्या तर्क है? मुसलमानों पर इसलिए धार्मिक प्रताड़ना नहीं हो सकती क्योंकि तीनों देश घोषित इस्लामिक स्टेट हैं. इस कानून में NRC का कोई प्रावधान नहीं है. इस कानून में किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है.'

इसे भी पढ़ें- Lok Sabha Election 2024 Live: चुनावी मैदान में BJP के दिग्गज, एक्शन मोड में PM Modi, पढ़ें लेटेस्ट अपडेट

क्या विपक्ष रद्द कर देगा CAA?
विपक्षी नेताओं का कहना है कि INDIA गठबंधन चुनाव जीतती है तो CAA को रद्द कर दिया जाएगा. इसके जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'उन्हें भी पता है कि INDIA गठबंधन सत्ता में नहीं आने वाली है. CAA के कानून को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में BJP सरकार लाई है, इसे रद्द करना असंभव है.'

अमित शाह ने कहा, 'यह पूर्णतः संवैधानिक रूप से वैध कानून है. सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर कोई स्टे नहीं लगाया है. मैं उद्धव ठाकरे से पूछता हूं कि पहले वे स्पष्ट करें कि CAA लागू होना चाहिए या नहीं. अब उन्हें अल्पसंख्यकों के वोट चाहिए इसलिए वे तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं.'

क्या दक्षिण में नहीं लागू होगा CAA?
केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य CAA नहीं लागू करेंगे. अमित शाह ने इस सवाल के जवाब में कहा, 'हमारे संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद ने नागरिकता के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद को दिया है. यह केंद्र का विषय है, केंद्र और राज्यों का साझा विषय नहीं है. मुझे लगता है चुनाव के बाद सभी सहयोग करेंगे.वे तुष्टिकरण की राजनीति के लिए गलत प्रचार कर रहे हैं.'

क्या बदल जाएगी आदिवासी क्षेत्रों की सरंचना?
क्या CAA आदिवासी क्षेत्रों की संरचना को बदलेगा, इस सवाल के जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'जरा भी नहीं. CAA आदिवासी क्षेत्रों की संरचना और अधिकारों को कमजोर नहीं करेगा या बदलेगा नहीं. हमने अधिनियम में ही प्रावधान किए हैं कि जहां भी इनर लाइन परमिट है और जो भी क्षेत्र 6वीं अनुसूची क्षेत्रों में शामिल हैं, वहां CAA लागू नहीं होगा. उन क्षेत्रों के पते वाले आवेदन ऐप पर अपलोड नहीं होगा. हमने इसे ऐप से निकाल दिया है.'

क्या है NRC और CAA में संबंध?
असम में CAA के कार्यान्वयन और CAA और NRC के संबंध पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'NRC का CAA से कोई लेना-देना नहीं है. असम नहीं बल्कि देश के हर हिस्से में CAA लागू होगा, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के वह राज्य जहां दो तरह के विशेष अधिकार दिए गए हैं, सिर्फ उन्हीं इलाकों में CAA लागू नहीं होगा. इसमें वे क्षेत्र शामिल हैं जहां इनर लाइन परमिट (ILP) का प्रावधान है और वे क्षेत्र जिन्हें संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत विशेष दर्जा दिया गया है.'

कितने लोगों को मिलेगी नागरिकता?
CAA के बाद नागरिकता पाने वाले लोगों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर अमित शाह ने कहा, 'बहुत सारे लोग हैं, अभी तक कोई गिनती नहीं है. जो दुष्प्रचार चल रहा है, उसके कारण कई लोग आवेदन करने में भी संकोच करेंगे.'

अवैध रूप से दाखिल होने वाले नपेंगे?
अमित शाह ने कहा, 'मैं यहां आवेदन करने वाले सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार पर भरोसा रखिए आपको पूर्वव्यापी प्रभाव से नागरिकता दी जाएगी. यह कानून आपको शरणार्थी के रूप में स्वीकार कर रहा है. यदि आपने अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया है, तो आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं होगा. किसी को डरने की जरूरत नहीं है. सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे क्योंकि वे भारत के नागरिक बन जाएंगे.'

विदेशी मीडिया के रिएक्शन पर क्या बोले गृहमंत्री?
विदेशी मीडिया ने केंद्र सरकार के कुछ फैसलों पर सवाल उठाए हैं. तीन तलाक, CAA और अनुच्छेद 370 पर सबसे ज्यादा सवाल उठे हैं. इन पर जब गृहमंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, 'विदेशी मीडिया से पूछिए कि क्या उनके देश में तीन तलाक, मुस्लिम पर्सनल लॉ, अनुच्छेद 370 जैसे प्रावधान हैं?'

'राहुल गांधी बताएं, CAA में क्या हैं खामियां'
राहुल गांधी CAA कानूनों को लेकर बेहद नाराज हैं. उन्होंने इसे रद्द करने की मांग की है. अमित शाह से जब इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी को जनता को बताना चाहिए कि CAA देश के खिलाफ क्यों है, जैसे हम समझा रहे हैं कि यह देश के पक्ष में क्यों है.'

DNA हिंदी अब APP में आ चुका है. एप को अपने फोन पर लोड करने के लिए यहां क्लिक करें.

देश-दुनिया की Latest News, ख़बरों के पीछे का सच, जानकारी और अलग नज़रिया. अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और वॉट्सऐप पर.