Cabinet Decisions: मोदी सरकार किसानों के लिए खर्च करेगी 1 लाख करोड़, हरियाणा में मतदान से पहले खोला पिटारा

Modi Cabinet Meeting Updates: हरियाणा में विधानसभा चुनाव (Haryana Assembly Elections 2024) के मतदान से दो दिन पहले मोदी सरकार ने किसानों के लिए अपना पिटारा खोल दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में गुरुवार को किसानों की आय और खाद्य सुरक्षा के लिए करीब 1,00,000 करोड़ रुपये की पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्ति योजना को मंजूरी दी गई है. इसमें  भी शामिल है, जिसे मोदी सरका गेमचेंजर बता रही है. कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे कर्मचारियों के लिए भी दिवाली गिफ्ट (Diwali Gift) की तैयारी कर ली गई है. कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस देने के फैसले को हरी झंडी दिखा दी है. 

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किसानों की तरक्की की राह खोलने का दावा

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM Rashtra Krishi Vikas Yojana) और कृषोन्ति योजना (Krishonnati Yojana) को मंजूर किया गया है. करीब 1,01, 321 करोड़ रुपये के बजट वाली ये दोनों योजनाएं किसानों की आय बढ़ाएंगी और उनकी खाद्य सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगी. ये दोनों योजनाएं छाते की तरह काम करेंगी, जिनके तले 9-9 योजनाएं किसानों के विकास के लिए तय की गई हैं. उन्होंने कहा कि इनमें से कई योजनाओं का संबंध सीधे किसान की जेब में आने वाली आय से है, जबकि दूसरी योजना का मकसद मध्यम वर्ग के परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

कैबिनेट ने सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) और खाद्य सुरक्षा एवं कृषि आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कृषोन्नति योजना (केवाई) को मंजूरी दी।

योजना का कुल प्रस्तावित व्यय 1,01,321.61 करोड़ रुपये है#CabinetDecisions pic.twitter.com/7twQcpakef

— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) October 3, 2024

सात साल के राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन का बजट मंजूर

देश में खाद्य तेल का मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों से आयात करने पर निर्भरता खत्म करने की कवायद भी मोदी सरकार चला रही है. इसके तहत सात साल के राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन के लिए भी बजट मंजूर कर दिया गया है. कैबिनेट ने साल 2024-25 से 2030-31 तक इस मिशन के लिए 10,103 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है. इस दौरान देश में तिलहन की खेती को 40 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने की तैयारी है. इससे तिलहन उत्पादन साल 2022-23 के 39 मिलियन टन से बढ़ाकर 2030-31 तक 69.7 मिलियन टन करने का टारगेट तय किया गया है. इसके लिए SATHI पोर्टल की शुरुआत की जाएगी, जिसके जरिये राज्य सरकारें समय पर क्वालिटी बीज किसानों को उपलब्ध करा पाएंगी. 

कैबिनेट ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन (एनएमईओ-तिलहन) को ₹10,103 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी।

इसका उद्देश्य प्राथमिक तिलहन उत्पादन को 39 मिलियन टन (2022-23) से बढ़ाकर 2030-31 तक 69.7 मिलियन टन करना है।#CabinetDecisions pic.twitter.com/4djNLV8eta

— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) October 3, 2024

रेलवे कर्मचारियों के लिए भी खोली झोली

कैबिनेट में रेलवे कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस का तोहफा मंजूर किया गया है. रेलवे के बढ़िया परफॉर्मेंस को देखते हुए 11,72,240 कर्मचारियों को दिवाली पर 78 दिन का बोनस वेतन दिया जाएगा, जिस पर करीब 2028.57 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. यह बोनस ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, ट्रेन के गार्ड, टैक्नीशियन, टैक्नीशियन हेल्पर, पर्यवेक्षक, पॉइंट्समैन, मंत्रालयिक कर्मचारी और अन्य ग्रुप के कर्मचारियों को दिया जाएगा.

#WATCH | Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "The biggest decision that was taken today in the cabinet meeting relates to increasing farmers' income and ensuring food security to the middle-class people... It has two pillars - 'PM Rashtra Krishi Vikas Yojana' and 'Krishonnati… pic.twitter.com/5x0UIqL72z

— ANI (@ANI) October 3, 2024

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