'वह दोषी हैं, सामना नहीं कर सकते', पीएम मोदी के लिए लालू यादव ने क्यों कही ये बात?

डीएनए हिंदी: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) चीफ लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav) ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) दोषी हैं, यही वजह है कि उन्होंने संसद में मणिपुर पर चर्चा शुरू नहीं की. लालू यादव ने मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी लोगों से बचाना चाहते हैं.

लालू यादव से पूछा गया था कि संसद में मणिपुर पर प्रधानमंत्री क्यों बयान नहीं दे रहे हैं. उसकी वजहें क्या हैं. लोकसभा और राज्यसभा में पीएम मोदी के बयान देने की मांग उठाई जा रही है लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी अभी नहीं बता रहे हैं. 

लालू यादव ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोषी हैं. इसलिए वह इसका सामना करने में असमर्थ हैं.' लालू यादव से जब यह सवाल किया गया कि उन्होंने पीएम मोदी के विदेश में बसने की बात क्यों कही थी तो उन्होंने जवाह दिया. लालू यादव ने कहा, 'प्रधानमंत्री को फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस की तरह भागना होगा, जो अपना देश छोड़कर भाग गए थे.'

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'पीएम मोदी को फर्डिनेंड मार्कोस की तरह छोड़ना होगा देश'
लालू यादव ने बातचीत में कहा है, 'उन्हें बाहर जगह मिल रही है. उन्हें फर्डिनेंड मार्कोस की तरह भागना होगा. उन्होंने बहुत पाप किया है.'

रविवार को लालू प्रसाद ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में हार को लेकर चिंतित हैं और विदेश में ठिकाना तलाश रहे हैं. लालू प्रसाद ने यह टिप्पणी तब की जब उनसे मोदी के भारत छोड़ो तंज पर टिप्पणी मांगी गई थी. विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA पर तंज कसते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों का गठबंधन है.

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लालू यादव ने कहा, 'यह मोदी हैं जो पद छोड़ने की योजना बना रहे हैं. यही कारण है कि वह इतने सारे देशों का दौरा कर रहे हैं. वह ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां वह आराम कर सकें और पिज्जा, मोमोज और चाउमीन का आनंद ले सकें.'

संसद में विपक्ष बनाम केंद्र
विपक्ष 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से ही मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री के बयान पर जोर दे रहा है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और अमित शाह ने विपक्ष से मणिपुर में हिंसा पर चर्चा में हिस्सा लेने का आग्रह किया है. हालांकि, विपक्ष पहले संसद के दोनों सदनों में प्रधानमंत्री के बयान की मांग पर कायम है.

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