Delhi Congestion Tax: दिल्ली में खास समय चलाई कार तो देना होगा टैक्स, जानें Odd-Even के बाद क्या प्लानिंग ला रही है AAP

Delhi Congestion Tax: दिल्ली में जगह-जगह लगने वाले ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार एक खास कदम उठाने जा रही है. हो सकता है आपको जल्द ही दिल्ली में एक खास टाइम पर सड़क पर कार निकालने के बदले टैक्स चुकाना पड़े. दिल्ली सरकार ने इसे कंजेशन टैक्स (Congestion Tax) नाम दिया है, जिसे राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर ज्यादा ट्रैफिक वाले पीक ऑवर्स में लागू करने की तैयारी है. मुख्यमंत्री आतिशी की सरकार का कहना है कि इससे लोग निजी वाहन के बजाय Delhi Metro, DTC जैसे पब्लिक वाहन से घूमने के लिए प्रोत्साहित होंगे. सरकार का मानना है कि इससे दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक जाम कम होगा. साथ ही जाम के कारण फुंकने वाले बेफिजूल ईंधन के धुएं के प्रदूषण में भी कमी आएगी.

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खास टाइम पर खास रास्तों पर लगेगा टैक्स

दिल्ली ट्रांसपोर्ट के स्पेशल कमिश्नर शहजाद आलम के हवाले से Times of India में दी गई रिपोर्ट में इस प्लान की जानकारी दी गई है. शहजाद आलम के मुताबिक, इस योजना के लिए शुरुआत में सुबह 8 से 10 बजे तक और शाम को 5.30 बजे से 7.30 बजे तक का समय चिह्नितकिया गया है. ये वो समय हैं, जब ऑफिस जाने और वापस लौटने के लिए सड़कों पर वाहनों के हॉर्न का भयानक शोर और हर तरफ जाम ही जाम होता है. योजना के हिसाब से इस दौरान कुछ खास रास्ते तय किए जाएंगे. उन रास्तों पर इन टाइमिंग के दौरान जो वाहन जाएगा, उससे पीक ऑवर्स टैक्स (Peak Hours Tax) वसूला जाएगा, जिसे Congestion Tax नाम दिया गया है.

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सबसे पहले दिल्ली एंट्री पर वसूला जाएगा टैक्स

दिल्ली में यह योजना अभी पूरे शहर में लागू नहीं की जाएगी. फिलहाल पहले दूसरे राज्यों के वाहनों से यह टैक्स वसूला जाएगा. इसके लिए दिल्ली की सीमाओं पर 13 स्थान चिह्नित किए गए हैं. इन जगहों पर पहुंचते ही दूसरे राज्य के वाहन को एंट्री टैक्स देना पड़ेगा. आलम के मुताबिक, इसे टैक्स के बजाय कंजेशन प्राइसिंग (Congestion Pricing) नाम दिया गया है. यह टैक्स भी FASTag से काटा जाएगा.

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इलेक्ट्रिक वाहनों पर नहीं लगेगा टैक्स

आलम के मुताबिक, इलेक्ट्रिक वाहनों से यह कंजेशन टैक्स नहीं वसूला जाएगा, क्योंकि उनसे किसी तरह का प्रदूषण नहीं फैलता है. इसके अलावा टूव्हीलर्स और प्रदूषण नहीं फैलाने वाली गाड़ियों को छूट दी जाएगी. इससे पहले भी दिल्ली में साल 2018 में तत्कालीन उप राज्यपाल अनिल बैजल ने सिंगापुर, लंदन, स्टॉकहोम जैसे शहरों की तर्ज पर कंजेशन टैक्स लगाने का प्लान पेश किया था. उस समय हालांकि यह लागू नहीं हो सका था.

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