Delhi Budget पर विवाद: केजरीवाल ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी, हाथ जोड़ता हूं, आप क्यों नाराज हैं

डीएनए हिंदी: दिल्ली सरकार (Delhi Government) के बजट पर केंद्रीय गृहमंत्रालय द्वारा जताई गई आपत्तियों के चलते रुके दिल्ली के बजट (Delhi Budget) पर एक बार फिर दिल्ली सरकार बनाम केंद्र की सियासी जंग शुरू हो गई है. इसको लेकर अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को पत्र लिखकर विनती की है कि दिल्लीवासियों का बजट न रोका जाए. केजरीवाल ने पूछा है कि आखिर पीएम मोदी (PM Modi) दिल्ली से इतना ज्यादा नाराज क्यों हैं. केजरीवाल ने पीएम मोदी से हाथ जोड़कर गुजारिश की है कि दिल्ली का बजट वे (केंद्र सरकार) पास कर दें.

अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के रुके बजट को लेकर आरोप लगाया है कि पहली बार किसी राज्य का बजट केंद्र सरकार की तरफ से रोका गया है. गौरतलब है कि बीजेपी ने इस मुद्दे पर कहा है कि दिल्ली सरकार खुद दिल्ली के बजट को लेट कर  इस पर नौटंकी कर रही है.

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अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से की विनती

पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में अरविंद केजरीवाल ने कहा, "देश के 75 साल के इतिहास में पहली बार किसी राज्य का बजट रोका गया. आप हम दिल्ली वालों से क्यों नाराज हैं? कृपया दिल्ली का बजट मत रोकिए. दिल्ली वाले आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा बजट पास कर दीजिए." केजरीवाल का कहना है कि वह पूरे दिल्ली वासियों की तरफ से पीएम मोदी से बजट न रोकने की गुजारिश कर रहे हैं. 

Delhi Budget 2023 पर क्यों लगी रोक

दिल्ली के बजट को लेकर केजरीवाल सरकार का कहना है कि केंद्रीय गृहमंत्रालय ने अभी तक दिल्ली का बजट पास नहीं किया है जबकि गृहमंत्रालय केजरीवाल सरकार के आरोपों को खारिज कर रहा है. MHA का कहना है कि केजरीवाल सरकार से बजट को लेकर कुछ सवाल किए गए थे. बजट में विज्ञापन पर प्रस्तावित खर्च पर भी सवाल उठाए गए थे जिसका जवाब 4 दिन से नहीं दिया गया है. इसके चलते दिल्ली का बजट अटका हुआ है.

केजरीवाल सरकार को बजट पेश करने से क्यों रोका? MHA ने दिया जवाब, समझिए पूरा मामला

केंद्र बनाम दिल्ली सरकार के इस मसले पर अरविंद केजरीवाल सरकार का कहना है कि दिल्ली का बजट 10 दिन पहले भेजा गया था लेकिन बजट पेश होने के एक दिन पहले सवाल पूछकर बजट को लटका दिया गया है जिससे बजट समय पर पेश न हो. आप सरकार ने आरोप लगाए हैं कि आज तक किसी राज्य का बजट नहीं रोका गया था लेकिन केंद्र ने दिल्ली के सात पहली बार ऐसा कर दिया.

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