क्या यूपी विधानसभा में बढ़ने जा रहे हैं विधायक? योगी सरकार कर रही कुछ ऐसा, जिससे उठा ये सवाल

डीएनए हिंदी: Uttar Pradesh News- दिल्ली में भाजपा सरकार ने देश को नए संसद भवन का तोहफा दिया है, जिसका मकसद परिसीमन के बाद बढ़ने वाली लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की संख्या को एडजस्ट करना बताया गया है. अब उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार ने नया विधानसभा भवन बनाने की तैयारी शुरू कर दी है. यह विधानसभा भवन नए संसद भवन से भी ज्यादा भव्य होने का दावा किया जा रहा है, जिसका निर्माण इसी साल के अंत में शुरू कर दिया जाएगा. उत्तर प्रदेश विधानसभा की मौजूदा बिल्डिंग 1928 में बनी थी और करीब 100 साल पुरानी हो चुकी है. सरकारी सूत्रों का कहना है कि परिसीमन के बाद राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या भी बढ़ने जा रही है यानी विधानसभा भवन में ज्यादा विधायकों के बैठने की जगह की जरूरत होगी, जो मौजूदा बिल्डिंग में पूरी नहीं हो सकती है. इसी कारण राज्य सरकार ने नया विधानसभा भवन बनाने की तैयारी शुरू की है.

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर रखी जाएगी नींव

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य सरकार की योजना है कि नए विधानसभा भवन की नींव दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर यानी 25 दिसंबर, 2023 को रखी जाए. अटल बिहारी वाजपेयी का वैसे भी लखनऊ से खास नाता रहा है और वे 1991 से 2004 तक यहां से लगातार पांच बार रिकॉर्डतोड़ मतों से सांसद बनते रहे हैं. रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अटल बिहारी के जन्मदिन पर नए विधानसभा भवन का शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे. इसके बाद साल 2027 में अगले विधानसभा चुनाव से पहले इसे पूरा कर लिया जाएगा.

3,000 करोड़ रुपये किए जाएंगे खर्च

आज तक की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश की नई विधानसभा को नए संसद भवन से भी ज्यादा भव्य बनाने की तैयारी है, जिसके लिए 3,000 करोड़ रुपये का खर्च तय किया गया है. नए भवन के लिए जगह अभी तय नहीं की गई है, लेकिन अब तक की तैयारियों के हिसाब से निरामन दारुलशफा और इसके आसपास के इलाके को मिलाकर नया विधानसभा भवन बनाया जा सकता है. मौजूदा विधानसभा भवन हजरतगंज में मौजूद है, जहां जगह की कमी महसूस की जा रही है.

मौजूदा सरकार के कार्यकाल में ही चालू होगा नया भवन

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि मौजूदा राज्य विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से पहले नया भवन तैयार हो जाए ताकि उसे मौजूदा सरकार ही चालू कर सके. इसके लिए विधानसभा की तरफ से कोई बाधा नहीं है, क्योंकि विधानसभा में नए भवन को तैयार करने के लिए पहले ही प्रस्ताव पारित हो चुका है. 

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