Budget 2025: बीजेपी ने मिडिल क्लास पर खेल दिया सबसे बड़ा दांव, दिल्ली चुनाव में मिलेगा फायदा?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) लोकसभा में 2025-26 का बजट पेश कर रही हैं. यह केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का तीसरा पूर्ण बजट है. अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है. निर्मला सीतारणण ने कहा है कि अब 12 लाीख रुपये तक की आय टैक्स फ्री होगी. यानी सालाना 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा.

न्यू टैक्स रिजीम के तहत बदलाव
टैक्स व्यवस्था में ये बदलाव न्यू रिजीम के तहत किया गया है. इससे पहले तक 7 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री थी. वित्त मंत्री का यह ऐलान बेहद महत्वपूर्ण है. इसका सीधा-सीधा फायदा मिडिल क्लास को होगा जो सबसे ज्यादा टैक्स देने के साथ देश की अर्थव्यवस्था का ड्राइवर भी माना जाता है. नई व्यवस्था के तहत 8 लाख तक की सालाना आमदनी पर पहले 30 हजार रुपये टैक्स देना पड़ता था जो अब शून्य हो जाएगा. 10 लाख रुपये की आमदनी पर 50 हजार और 12 लाख की आमदनी पर 80 हजार रुपये टैक्स देना होता था. अब इतनी आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.

यह भी पढ़ें- स्टार्टअप के लिए 10 हजार करोड़ का नया योगदान, 2 करोड़ तक टर्म लोन...बजट में उद्यमियों के लिए क्या है खास?

उम्मीद से बढ़कर ऐलान
टैक्स व्यवस्था में बदलाव की मांग लंबे समय से हो रही थी. खासकर इसलिए भी कि मिडिल क्लास को बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है. पिछले तीन लोकसभा चुनावों में बीजेपी की जीत में इस वोट बैंक की भूमिका सबसे अहम थी. बढ़ती महंगाई के चलते मिडिल क्लास के कुछ वर्ग अब सरकार से असंतुष्ट होने लगे थे. उन्हें लगने लगा था कि बीजेपी उनसे केवल वोट लेती है, बदले में कुछ नहीं देती. निर्मला सीतारमण के ऐलान उनकी उम्मीदों से भी बढ़कर हैं. लोग उम्मीद कर रहे थे कि 10 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री हो जाए. सरकार ने 12 लाख तक टैक्स फ्री आय की घोषणा कर उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश है.

यह भी पढ़ें- Budget 2025: वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में खोला पिटारा, टीवी-मोबाइल समेत ये सारी चीजें होंगी सस्ती

दिल्ली चुनाव पर नजर
बजट भले ही सरकार का वित्तीय दस्तावेज हो, लेकिन इसके हर शब्द के सियासी पहलू होते हैं. टैक्स व्यवस्था में बदलाव भी इससे अलग नहीं है. 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई तो इसे मिडिल क्लास के असंतोष से जोड़कर देखा गया. तभी से यह अनुमान लगने लगे थे कि बजट में सरकार मध्य वर्ग की आहत भावनाओं पर मरहम लगाने के लिए बड़े फैसले ले सकती है. बजट में वित्त मंत्री की घोषणा इसी का नतीजा है. अब देखना है कि बीजेपी को चुनावों में इसका कितना फायदा मिल पाता है. खासकर दिल्ली के विधानसभा चुनावों में जहां वेतनभोगी तबका सबसे बड़ा वोट बैंक है.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.