BBC Documentary: 'भारत में करना है काम तो मानने पड़ेंगे कानून', जयशंकर ने ब्रिटेन से कही सीधी बात

डीएनए हिंदी: पहले गुजरात दंगे पर डॉक्यूमेंट्री (BBC Documentary) और फिर इनकम टैक्स का सर्वे (BBC Income Tax Survey) के कारण ब्रिटिश न्यूज मीडिया कंपनी बीबीसी भारत में मुश्किलों में घिरी हुई है. इस बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ब्रिटिश समकक्ष की इस चिंता पर कहा है कि बीबीसी को भारत में काम करने वाली किसी भी कंपनी को भारत के नियमों का पालन करना होगा. उन्होंने कहा है कि भारतीय कानूनों  का अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को भी पालन करना होगा. 

दरअसल, हाल ही भारतीय आयकर विभाग ने दो दिनों तक बीबीसी के कई दफ्तरों में सर्वे किया था और कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए थे. इसके चलते ब्रिटिश विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली ने यह मुद्दा उठाया था. इसके जवाब में आज क्लेवरली के साथ द्विपक्षीय बातचीत के दौरान एस जयशंकर ने दो टूक कह दिया है कि बीबीसी को भारतीय नियमों को पालन करना ही होगा. 

UK Foreign Secretary James Cleverly brought up the BBC tax issue with EAM S Jaishankar today. He was firmly told that all entities operating in India must comply fully with relevant laws and regulations: Sources pic.twitter.com/DbYKJC8kpZ

— ANI (@ANI) March 1, 2023

BBC documentary row: 'इंडिया द मोदी क्वेश्चन' पर क्यों बरपा है हंगामा, आमने-सामने BJP-कांग्रेस, BBC की डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या है?

एस जयशंकर ने की थी क्लेवरली से मुलाकात

इसके अलावा आज एस जयशंकर ने क्लेवरली के साथ अपनी मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी शेयर की है. उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की और वैश्विक स्थिति के साथ-साथ जी-20 एजेंडे पर विचारों का आदान-प्रदान किया है.उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय बैठक के दौरान युवा पेशेवरों से जुड़ी योजनाओं को लेकर दोनों ने ज्यादा बातचीत की है. 

BBC के दफ्तरों पर आयकर विभाग की छापेमारी नहीं सर्वे? समझिए दोनों में क्या है अंतर

बीबीसी पर हुआ था बड़ा विवाद

गौरतलब है कि पिछले दिनों बीबीसी ने 2002 के गुजरात दंगों पर एक डॉक्यूमेंट्री भी लॉन्च की थी जिसको लेकर काफी विवाद हुआ था. केंद्र सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया था जिसके बाद विपक्षी दलों ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी का हनन बताया था. डॉक्यूमेंट्री विवाद के बाद ही बीबीसी के दफ्तरों पर इनकम टैक्स का सर्वे भी हुआ था जिसे केंद्र सरकार द्वारा बीबीसी पर दबाव बनाने की कोशिश माना जा रहा था. 

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.