डीएनए हिंदी: असम में बाल विवाह के खिलाफ हिमंता सरकार कड़ा एक्शन ले रही है. अभी तक 2,441 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. इन गिरफ्तारियों के खिलाफ कड़ा विरोध हो रहा है. लेकिन मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा बाल विवाह के खिलाफ इस कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं. उन्होंने सोमवार को कहा कि पिछले साल 6.2 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं में से लगभग 17 प्रतिशत किशोरी थीं. हिमंत सरमा ने प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (RCH) पोर्टल के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2022 में 6,20,867 पंजीकृत गर्भवती महिलाएं थीं.

मुख्यमंत्री द्वारा साझा किए गए आरसीएच पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक, कुल गर्भवती महिलाओं में से 1,40,264 19 साल या उससे कम उम्र की थीं, जो गर्भवती महिलाओं का करीब 16.79 प्रतिशत है. उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘बाल विवाह के खिलाफ हमारा अभियान सार्वजनिक स्वास्थ्य और जनकल्याण के लिए है क्योंकि असम में किशोर गर्भावस्था अनुपात काफी खतरनाक है. हम अपने उद्देश्य को पूरा करने तक इस अभियान को जारी रखने का संकल्प लेते हैं.’ 

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वहीं, सरकार की इस कार्रवाई का बराक घाटी, मोरीगांव और धुबरी में विरोध प्रदर्शन हो रहा है. असम में बाल विवाह के खिलाफ आज चौथे दिन भी कार्रवाई की गई. राज्य भर में दर्ज 4,074 प्राथमिकियों के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 2,441 हो गई. मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों से इस हानिकारक प्रवृत्ति को नियंत्रित करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह भी किया.

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RCH के आंकड़े चौंकाने वाले
आरसीएच पोर्टल के आंकड़े से पता चलता है कि दक्षिण सलमारा सहित अविभाजित धुबरी जिले में सबसे अधिक 14,438 गर्भवती किशोरी हैं, इसके बाद नौगांव में 12,188 गर्भवती किशोरी और बारपेटा में 11,658 गर्भवती किशोरी हैं.साल 2022 में गर्भवती किशोरियों की अधिक संख्या वाले अन्य जिलों में गोलपाड़ा (6,250), कामरूप (4,773), दारंग (4,584), मोरीगांव (4,254) और कछार (4,049) शामिल हैं. मुख्यमंत्री शर्मा ने आंकड़ों के हवाले से कहा कि पर्वतीय जिले दीमा हसांव में 2022 में सबसे कम 431 गर्भवती किशोरी थीं. (PTI इनपुट के साथ)

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Assam recorded 17 percent teenage pregnancy in 2022 CM Himanta Biswa Sarma child marriage crackdown
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असम में एक साल में 1.4 लाख किशोरी हुईं गर्भवती, CM बोले- बाल विवाह के खिलाफ नहीं
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असम में एक साल में 1.4 लाख किशोरी हुईं गर्भवती, CM बोले- बाल विवाह के खिलाफ नहीं रुकेगा एक्शन