Delhi Liquor Policy Case: 'आम चुनाव से पहले ही गिरफ्तारी क्यों?' सुप्रीम कोर्ट ने ED से पूछे केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल

Arvind Kejriwal Arrest Updates: दिल्ली शराब नीति मामले (Delhi Liquor Policy Case) में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) इस समय जेल में बंद हैं. 21 मार्च को हुई अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल उठाया है. सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सुनवाई के दौरान ईडी के वकील से पूछा कि आखिर लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) से ठीक पहले ही केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया है? इसके अलावा भी बेंच ने ईडी से कई सवालों का जवाब मांगा है. ईडी अब सुप्रीम कोर्ट के सवालों का शुक्रवार तक जवाब दाखिल करेगी. बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार (3 मई) को ही की जाएगी.

'जीवन और स्वतंत्रता बेहद अहम'

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की. सुनवाई कर रही बेंच में शामिल जस्टिस संजीव खन्ना ने ASG एसवी राजू से कहा, 'जीवन और स्वतंत्रता बेहद अहम हैं. स्वतंत्रता का अधिकार महत्वपूर्ण है, आप इससे इंकार नहीं कर सकते. आखिरी सवाल गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर है. जो उन्होंने (केजरीवाल के वकील) उठाया है. आम चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तारी क्यों की गई है?' 

ED से मांगा है ये भी जवाब

जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, ED को यह बताना होगा कि क्या केंद्रीय एजेंसी इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया के बिना आपराधिक कार्यवाही कर सकती है. कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि दिल्ली शराब नीति मामले (Delhi Excise Policy Case) से जुड़े मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के मामले में जांच अधिकारी ने उनके खिलाफ सबूत मिलने का दावा किया था, लेकिन केजरीवाल के मामले में ऐसा नहीं है. जस्टिस खन्ना ने कहा, इस मामले में कुछ भी जब्त नहीं किया गया है, यदि किया है तो यह बताएं कि केजरीवाल कैसे इस मामले से जुड़े हुए हैं? उन्होंने एएसजी से कहा, मुझे बताइए आम चुनाव से पहले गिरफ्तारी क्यों की गई है?

हाई कोर्ट सही ठहरा चुका है गिरफ्तारी

इससे पहले अप्रैल महीने की शुरुआत में केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की थी. हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही माना था. हाई कोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल के जांच में शामिल नहीं होने के चलते एजेंसी के पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था. केजरीवाल ने इस फैसले के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी करते हुए केजरीवाल की याचिका का जवाब दाखिल करने के लिए कहा था. बता दें कि केजरीवाल 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद से ही तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ने से इंकार कर दिया है. 

100 करोड़ रुपये लेने का आरोप लगाया है ED ने

ईडी का आरोप है कि दिल्ली की नई शराब नीति के जरिये राजनेताओं व व्यापारियों के एक ग्रुप को लाभ पहुंचाया गया है, जिसे साउथ ग्रुप कहा जाता है. इसके बदले में AAP नेताओं को आर्थिक लाभ पहुंचाया गया है. ईडी ने AAP नेताओं को बदले में 100 करोड़ रुपये का लाभ मिलने का दावा किया है, जिनमें पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य लोग शामिल हैं.

केजरीवाल के वकील से भी पूछे गए सवाल

जस्टिस खन्ना ने ईडी के वकील के साथ ही केजरीवाल के वकील से भी सवाल पूछे. उन्होंने केजरीवाल की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा, शराब नीति कब तैयार हुई? इसे कब लागू किया गया था? गोवा चुनाव की तारीख क्या थी? क्या किस पर भरोसा किया गया और किस पर नहीं, इसका कोई दस्तावेज है. सिंघवी ने इन सभी सवालों का जवाब कोर्ट को दिया है. जस्टिस खन्ना ने ईडी के वकील से भी एक और सवाल किया. उन्होंने पूछा, दिल्ली शराब नीति मामले में कार्यवाही शुरू होने और केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बीच इतना अंतराल क्यों है? 

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